नवी दिल्ली – रिझर्व बॅंकेच्या पतधोरणामध्ये नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बॅंकांना घरांसाठी अधिक कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी दिली आहे. सरकारचे सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त घरे पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे. रिझर्व बॅंकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे स्वस्त घरांची निर्मिती आणि विक्री वाढेल असे मत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले.

नागरी आणि सहकारी बॅंका आता घरासाठी जास्त कर्ज देऊ शकणार आहेत. त्याचबरोबर घरे आणि व्यावसायिक इमारती विकसित करण्यासाठी कर्जपुरवठा करू शकणार आहेत. यामुळे नागरी आणि सहकारी बॅंकांचह कार्यकक्षा वाढणार आहे. या अगोदर इतर बॅंका आणि सहकारी बॅंकांमध्ये काही प्रमाणात भेदभाव असल्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता रिझर्व बॅंकेने हा भेदभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

इतर बॅंकाबरोबरच सहकारी बॅंकांना घरपोच सेवा देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरी सहकारी बॅंकांचे कामकाज वाढेल. त्याचबरोबर या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत होणार आहे. सहकार क्षेत्रामध्ये देशाचा विकास करण्याची मोठी क्षमता आहे. सहकार क्षेत्राने शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला याअगोदर चांगली मदत केली आहे. आगामी काळातही हे क्षेत्र विकासाच्या कामात आपलं योगदान वाढविण्याची शक्‍यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने सहकारातून समृद्धी हे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेल्या निर्णयामुळे चालना मिळाली असल्याचे ते म्हणाले. आगामी काळातही सहकार क्षेत्राला विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अनेक पातळ्यांवर अशा प्रकारच्या योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेल्या या निर्णयाचे सहकार क्षेत्रातील विविध बॅंकांनी मनापासून स्वागत केले आहे. त्यामुळे सहकारी क्षेत्राचे विस्तारीकरण होण्यास वाव मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते.