नवी दिल्ली :  कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून चरणजीत सिंह चन्नी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी चरणजीत सिंह चन्नी यांना जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दलित शीख चेहऱ्याकडे मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवण्यात येत आहे. चन्नी सोमवारी सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. चन्नी यांना काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही शुभेच्छा दिल्या आहेत.

दरम्यान, चरणजीत सिंह चन्नी हे  एक दलित शीख आणि निवृत्त झालेले तंत्रशिक्षण मंत्री हे पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री असतील, अशी घोषणा अमरिंदर सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसने केली आहे. ५८ वर्षीय चरणजीत सिंह चन्नी, रूपनगरच्या चमकौर साहिबचे तीन वेळा आमदार राहिले असून पंजाबचे पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून सकाळी ११ वाजता शपथ घेतील. काँग्रेसला आशा आहे की त्यांचे प्रतिनिधी जाट शीख आणि हिंदू समाजातील असतील, असे पक्षाचे राज्य प्रभारी हरीश रावत यांनी सांगितले.

यासंदर्भात एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, डेरा बाबा नानकचे आमदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जाट शीख उपमुख्यमंत्री म्हणून निवडले गेले होते. वृत्तसंस्था एएनआयच्या मते, हिंदू समाजातील उपजिल्हा ब्रह्मसिंह मोहिंद्रा (पटियाला (ग्रामीण) आमदार), विजय इंदर सिंगला (संगरूर आमदार) किंवा भारत भूषण आशु (निवर्तमान अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री) असू शकतात.

चन्नी यांची उन्नती पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत महत्त्वाची आहे आणि दलित जनता पंजाबच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३१ टक्के आहेत. गणित अगदी सोपे आहे – अकाली दल (पूर्वी भाजपच्या सत्तेत) मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षासोबत दलित मतांचा वापर करण्यासाठी सामील झाला आहे. चन्नी – एक दलित शीख चेहरा म्हणून पुढे आल्याने काँग्रेसला आशा आहे की, यामुळे अकाली दल आणि बसपाकडे जाणारा दलित मतप्रवाह काँग्रेसकडे येईल.

चन्नी यांच्यावर एका महिला आयएएस अधिकाऱ्याने लैंगिक छळाचा आरोप केल्यामुळे काँग्रेसच्या निवडीवर टीका झाली आहे. चन्नी यांनी २०१८ मध्ये कथितरित्या अनुचित मजकूर पाठवला, परंतु अधिकाऱ्याने कधीही तक्रार दाखल केली नाही. राज्याच्या महिला आयोगाने राज्य सरकारला जाब विचारण्याची नोटीस पाठवल्यानंतर मे महिन्यात हा दावा पुन्हा सुरू झाला. राज्यसभेच्या खासदार अंबिका सोनी या मुख्यमंत्री पदासाठी पक्षाची पहिली पसंती होत्या. मात्र त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर रविवारी सकाळी विधिमंडळ पक्षाची बैठक स्थगित करण्यात आली.