नवी दिल्ली : देशातील करोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ योजनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं देशातील सर्व राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने आज याबाबतचा निकाल दिला आहे.

‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अमलबजावणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ३१ जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारला निर्वासित मजुरांची नोंदणी कऱण्यासाठी एक पोर्टल सुरु करण्यास सांगण्यात आले आहे. या योजनेमुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांमध्ये काम करत आहेत तिथे नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी करोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी काही सूचना दिल्या आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना जोपर्यंत करोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा असेही सांगितले आहे.

असंघटित मजुरांची नोंदणी करत राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात येणाऱ्या  सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. “कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्रादरांची नोंदणी झाली पाहिजे,” असे  सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टात निर्वासित मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, कॅश ट्रान्सफर, वाहतूक सुविधा व इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी राज्य सरकारांकडून होणाऱ्या मागणीनुसार अतिरिक्त धान्यसाठा दिला जावा असा आदेश दिला आहे.