Election News – भारतीय निवडणूक आयोग आता देशभरातील कोट्यवधी मतदार, निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांसाठी एक मोठे डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणार आहे. आयोग लवकरच इसिनेट नावाचे एकल-प्लॅटफॉर्म अॅप लाँच करणार आहे, जे निवडणुकीशी संबंधित सर्व सेवा एकाच ठिकाणी प्रदान करेल. हे अॅप निवडणूक आयोगाच्या 40 हून अधिक विद्यमान मोबाइल आणि वेब अॅप्लिकेशन्सचे एकत्रिकरण असेल.

मतदार आणि अधिकाऱ्यांना निवडणुकीशी संबंधित सर्व माहिती कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळू शकेल यासाठी इसिनेट अॅप विशेषतः सुधारित वापरकर्ता इंटरफेस आणि सोपा वापरकर्ता अनुभवसह डिझाइन केले जात आहे. आता वेगवेगळे अ‍ॅप्स वारंवार डाउनलोड करण्याची आणि पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची गरज भासणार नाही.

या आधुनिक व्यासपीठाची कल्पना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मार्च २०२५ मध्ये निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) बैठकीत केली होती.

इसिनेटद्वारे, वापरकर्ते आता त्यांच्या मोबाईल किंवा डेस्कटॉपवरून महत्वाची निवडणूक माहिती मिळवू शकतील. या अ‍ॅपवर अपलोड केलेली सर्व माहिती केवळ अधिकृत निवडणूक अधिकारीच प्रविष्ट करतील. त्यारून डेटाची अचूकता राखली जाईल. तथापि, कोणत्याही वादाच्या बाबतीत, वैधानिक फॉर्ममध्ये भरलेली माहिती अंतिम मानली जाईल.

या नवीन उपक्रमांतर्गत, निवडणूक आयोग मतदार हेल्पलाइन अॅप, मतदार टर्नआउट अॅप, सी-व्हिजिल, सुविधा 2.0, इएसएमएस, सक्षम आणिकेवायची अॅप यासारख्या लोकप्रिय अॅप्सना इसिनेटमध्ये विलीन करेल. हे अॅप्स आतापर्यंत ५.५ कोटींहून अधिक वेळा डाउनलोड केले गेले आहेत.

इसिनेटचा विकास आता एका प्रगत टप्प्यावर पोहोचला आहे आणि त्याची कार्यक्षमता, वापरणी सोपी आणि सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर चाचण्या घेतल्या जात आहेत. ३६ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीईओ, ७६७ डीईओ आणि ४,१२३ ईआरओ यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर हे विकसित केले जात आहे.

यासाठी आयोगाने ९,००० पानांचे ७६ हून अधिक कागदपत्रे, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन केले आहे. इसिनेट अॅपद्वारे प्रदान केलेल्या सर्व सेवा आणि डेटा निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि १९५१, निवडणूक नियम, १९६० आणि निवडणूक प्रक्रिया नियम, १९६१ द्वारे नियंत्रित केला जाईल.

१. देशाचे १०० कोटींहून अधिक मतदार

२. १०.५ लाख बूथ लेव्हल ऑफिसर्स

३. १५ लाख राजकीय एजंट्स

४. ४५ लाखांहून अधिक मतदान अधिकारी

५. १५,५९७ सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी

६. ४,१२३ निवडणूक नोंदणी अधिकारी

७. ७६७ जिल्हा निवडणूक अधिकारी