पुणे  – कर्ज आहे म्हणून पोटगी नाकारता येणार नाही. पतीची पत असल्यानेच कर्ज मिळाले आहे, असा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने पत्नीला ९ हजार रुपये व दोन्ही मुलांना प्रत्येकी ७ हजार रुपये दरमहा अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश दिला. याबरोबरच मुलांचा शिक्षणाचा खर्च आणि तसेच मुलांना भेटण्यासाठी जाण्या-येण्याचा खर्चही द्यावा, असेही कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश के.व्ही.ठाकुर यांनी अदेशात म्हटले आहे.

पतीने न्यायालयात ३० लाख रुपये कर्ज असल्याचे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर हा निष्कर्ष काढला आहे. विशेष म्हणजे पिंपरी न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या आदेशानुसार पतीला दोन पोटगी द्यावी लागणार आहे.

वैभव आणि वैभवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. जून २०१५ मध्ये दोघांचा विवाह झाला. सुरूवातीला काही वर्षे संसार सुरळीत चालू होता. दोन मुलेही झाली. मात्र, त्यानंतर दोघांचे पटेनासे झाले. ३० जून २०१९ पासून दोघे वगळे राहू लागले. १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावेळी करोना काळ होता. पतीचे कपड्याचे दुकान आहे. त्याने ३० लाख रुपयांचे कर्ज असल्याचे आणि वार्षिक उत्पन्न ४ लाख ८६ हजार रुपये असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. ती मात्र कमविती नव्हती. तसेच, करोना काळापेक्षा आता पतीचे उत्पन्न जास्त झाले असल्याचेही पत्नीच्या वकील अॅड. राणी-कांबळे-सोनावणे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

“पती कर्ज घेतात. बऱ्याचदा कर्ज असल्याने सांगून पोटगी देण्यास विरोध करतात. कर्जाची क्षमता त्यांच्या उत्पन्नावरच ठरत असते. यावरून त्यांचे उत्पन्न चांगले असल्याचे निष्पन्न होते. येथे पतीने दिलेल्या माहितीवरूनच न्यायालयाने निष्कर्ष काढत निकाल दिला.”
अॅड. राणी कांबळे-सोनावणे, (पत्नीच्या वकील)