अहिल्यानगर : जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी या विधानसभा निवडणुकीत खर्‍या अर्थाने भूमिका बजावून महायुतीला घवघवीत यश मिळवून दिले. तब्बल बारापैकी दहा आमदार त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आले. त्यात संगमनेर, पारनेर, राहुरी, नेवासा, श्रीगोंदा या या पाच उमेदवारांना त्यांनी मोठे बळ देऊन आपली शक्तीपणाला लावून आमदार केले. राधाकृष्ण विखे यांनी जिल्ह्यात केलेल्या किमयेमुळे आज महायुती सरकारमध्ये त्यांना पुन्हा मंत्रीपदाची माळ घालण्यात आली.

जिल्ह्याच्या नाही तर राज्याच्या राजकारणात विखे घराण्याचा फार मोठा दबदबा आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या राजकारणाची सुरुवात काँग्रेसपासुन झाली. युवक काँग्रेसचे ते जिल्हाध्यक्ष होते. जिल्ह्याच्या राजकारणात यापूर्वी विखे एकाबाजूला तर जिल्हा एका बाजूला असे चित्र असतांनाही त्यांनी कधीही जिल्हा व राज्याच्या राजकारणातील आपली पक्कड ढिली होवू दिली नाही.आता तर संपूर्ण जिल्ह्याच त्यांच्या बाजूने आल्याने त्यांची ताकद वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी विचारपुर्वक केलेल्या नियोजनाच्या बळावर त्यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरातांसारख्या बड्या नेत्याला पराभवाची चव चाखायला लावली.

लोकसभेला त्यांचा मुलगा डॉ. सुजय विखे यांना पराभूत करणार्‍या खासदार नीलेश लंके यांचा वचपा विखे यांनी विधानसभा निवडणूकीत काढला. लंके यांची पत्नी राणीताई लंके यांना पराभव स्विकारावा लागला. हे सर्व विखे यांनी आखलेल्या डावपेचांमुळेच शक्य झाले. थोरात यांना पराभूत करून सर्वसामान्य कार्यकर्ता अमोल खताळ यांना आमदार केले. तर पारनेरमध्ये लंकेंचा पराभव करून काशीनाथ दाते यांना आमदार केले. नेवाशात विठ्ठलराव लंघे, श्रीगोंद्यात विक्रम पाचपुते तर राहुरीत शिवाजी कर्डिले यांना आमदार करून आपली ताकद वाढविली. जिल्ह्याला पुन्हा एकदा विखे काय आहेत ते दाखवून दिले. त्यामुळे जिल्ह्यात नाही तर राज्यात विखेंची ताकद वाढली असून त्यांची पक्षाने दखल घेऊन त्यांना दुसर्‍यांना मंत्रीपदाची संधी तर दिली पण मंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी देखील दुसरा क्रमांक दिला आहे. त्यामुळे मंत्री विखे हे आता राज्यात दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून विखे यांना मंत्रीपद मिळणार हे जवळपास निश्‍चित होते. ते काल अखेर खरे ठरले आणि विखे यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. आता त्यांना कोणत्या खात्याचा कार्यभार दिला जातो याची उत्सुकता जिल्ह्याला लागली आहे. ते महसुल मंत्री असताना शासनाकडून स्वस्तात वाळू देण्याचा चांगला निर्णय झाला होता. दुध दराचा प्रश्‍नही त्यांनी चांगला हाताळला असल्याने कदाचित त्यांना पुन्हा महसुल मंत्रीपदच मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

विखे 1995 पासून विधानसभा सदस्य आहेत. सलग सातवेळा निवडून येण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. 1997 ते 1999 या काळात राज्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी कृषी, जलसंधारण, दुग्धव्यवसाय, पशूसंवर्धन, मत्स्यव्यसाय या खात्यांचा कारभार सांभाळला. 99 आणि 2004 साली ते विधानसभा सदस्य राहिले. 2014 त्यांच्याकडे मंत्रिमंडळ शालेय शिक्षण, विधी व न्याय खाते जबाबदारी देण्यात आली. त्यांना संभाजीनगर, अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदही भुषविले आहे. 2014 ते 2019 या काळात ते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. गृहनिर्माण मंत्री म्हणुनही त्यांनी काम पाहिले आहे.