Akhilesh Yadav : समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरले असून, संसदेत आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यापूर्वी नवीन जनगणना करणे अनिवार्य असल्याचे प्रतिपादन केले.

रविवारी समादमाध्यमावर पोस्ट करत त्यांनी आरक्षणाच्या (Akhilesh Yadav) आधारभूत आराखड्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

२०११ च्या जुन्या जनगणनेच्या आधारे महिलांच्या लोकसंख्येचे गणित मांडणे चुकीचे असून, यामुळे आरक्षणाचा पायाच कच्चा राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

महिला आरक्षण हे केवळ एक गणिती प्रक्रिया नसून ती लोकसंख्येच्या अचूक आकडेवारीवर अवलंबून असते, असे सांगताना अखिलेश यादव यांनी एका उदाहरणाचा वापर केला. त्यांनी म्हटले की, जर एखाद्या इमारतीचा पायाच सदोष असेल, तर त्यातून योग्य निकालाची अपेक्षा कशी करता येईल? भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष केवळ महिलांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

जोपर्यंत नवीन जनगणना पूर्ण होत नाही आणि त्यातून स्पष्ट आकडेवारी समोर येत नाही, तोपर्यंत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे तर्कहीन ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये संमत केलेल्या कायद्यानुसार २०२९ पासून ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याचे सूतोवाच केल्यानंतर यादव यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली जात असतानाच, विरोधी पक्षांनी आता जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनीही आगामी काळात महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत, मात्र अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांनी मांडलेल्या या भूमिकेमुळे महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नवा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.