Ajit Pawar | Budget – महायुतीने विधानसभा निडणूक प्रचारात लाडकी बहीण योजनेंतर्गत मिळणारा लाभ २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफीही करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

सद्यःस्थितीत राज्‍यावर कर्जाचा भार सुमारे आठ लाख कोटींहून अधिक आहे. या स्थितीत अर्थसंकल्पात ही दोन्ही आश्वासने पूर्ण केली जाणार का, याकडे जनतेच लक्ष आहे. तसेच राज्‍यातील तरुण, शेतकरी आणि मजूर आदी घटकांच्‍या अपेक्षांना न्‍याय देताना राज्‍य सरकारची कसोटी लागणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार उद्या, सामेवारी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. या पार्शवभूमीवरराज्‍याचा २०२५-२५या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्‍प राज्‍याची आर्थिक ताकद, औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि शेतीवर लक्ष केंद्रित करणार असल्‍याचे दिसते.

तसेच राज्‍याची अर्थव्‍यवस्‍था किती ट्रिलीयन डॉलरची बनवण्‍याचा संकल्‍प आहे, याची ठळक नोंद अर्थसंकल्‍पात निश्‍िचत अपेक्षित आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधांच्‍या विकास, शिक्षण व्‍यवस्‍था, कृषी क्षेत्र, सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी अन्‍य बाबींसाठी किती तरतूद केली जाते, हे पाहणे महत्‍त्‍वाचे ठरणार आहे.

राज्‍यातील अर्थव्‍यवस्‍थेचा आकर साधारणतः पाच लाख ते साडेपाच लाख कोटींच्‍या आसपास आहे. यापैकी जवळपास ९ ते ९.५ टक्‍के निधी फक्‍त लाडकी बहिण योजनेसाठी आणि अन्‍य कल्‍याणकारी योजनांवर खर्ची होणार आहे.

आज अर्थसंकल्‍पीय तरतूद १० ते १०.५ हजार कोटींची असली तरी प्रत्‍यक्षात लाडकी बहिण योजनेसाठी ४६ हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. यामुळे ही योजना पुढे नेताना महायुती सरकार राज्‍याची आर्थिक स्थिती कशी हाताळते, ते निर्णायक ठरले.

दरम्‍यान, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, दलित, आदिवासी, विद्यार्थी, युवक हे घटक त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. 2021 चा अर्थसंकल्प 8 मार्च जागतिक महिला दिनी जाहीर करताना त्यांनी तो राज्यातील महिला शक्तीला समर्पित केला होता. 2022 चा अर्थसंकल्प स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीदिनी 11 मार्च रोजी सादर केला होता.

अजित पवार विक्रमाच्या वाटेवर
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार हे उद्या १० रोजी राज्याचा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा ११ वा अर्थसंकल्प असणार आहे.

ते शेषराव वानखेडे (१३ वेळा) यांच्यानंतर दुसरे सर्वाधिक (११) वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री ठरतील. यापूर्वी, जयंत पाटील (१० वेळा) आणि सुशीलकुमार शिंदे (९ वेळा) अर्थसंकल्प सादर केला आहे.