मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण आणि त्याअनुषंगाने चर्चेत आलेल्या इम्पेरिकल डेटावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप च्या फैऱ्या सुरु आहेत.  यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्रत सादर केले असून त्याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. “इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केलं, आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे”, असे अजित पवार म्हणाले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असे देखील अजित पवार म्हणाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असे देखील अजित पवार म्हणाले आहेत.

“केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे असे अजित पवार यावेळी म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये चुका असलेला इम्पेरिकल डेटा आम्ही देऊ शकत नाही, असं देखील केंद्राने नमूद केल्याची माहिती मिळत आहे.

दरम्यान, “प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं जे सांगितलंय, त्यावरून तरी त्यांनी आपली जबाबदारी झटकल्याचंच बोलंल जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठीच भूमिका मांडली आहे. जेव्हा ते प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडे येईल, तेव्हा त्याबाबत भूमिका ठरवता येईल”, असं देखील अजित पवार म्हणाले.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजासाठी (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यानुसार सुधारित अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.