मुंबई : महायुती सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही निवडणूक यशाचे प्रमुख कारण ठरल्यानंतर आता ‘लाडकी सुनबाई योजना’ सुरू होणार असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवारी ठाण्यात या योजनेची घोषणा करणार असल्याचे सांगितले जात होते.

मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. आताच्या घडीला ‘लाडकी सुनबाई’ योजनेसंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं अजित पवारांनी सांगितलं.

लाडकी सुनबाई’ योजनेच्या चर्चेवर पवारांचा खुलासा

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. या योजनेच्या यशामुळे महायुतीला २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळाल्याचे मानले जाते. याच पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी सुनबाई’ योजना सुरू होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता.

मात्र, अजित पवार यांनी या चर्चांना खोडून काढले. “सूत्रांच्या नावाखाली खोट्या बातम्या पसरवू नका. आम्ही जे काही ठरवतो, ते कॅबिनेटच्या बैठकीत ठरते आणि पत्रकार परिषदेतून जनतेला कळवले जाते. सध्या ‘लाडकी सुनबाई’ योजनेसंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही,” असे पवारांनी ठणकावून सांगितले. तथापि, सरकार नेहमीच जनहिताचे सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावर पवारांचा सूर

नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अद्याप कायम आहे. भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी नाशिकचा पालकमंत्री मीच होणार” असा दावा केला असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांनी सात आमदार असलेल्या पक्षाला पालकमंत्रीपद मिळायलाच हवे, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या वादावर अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनच पालकमंत्रीपदाचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार आहे. कोणाला मंत्री, राज्यमंत्री किंवा पालकमंत्री करायचे, हे मुख्यमंत्री ठरवतात. ते याबाबत सक्षम आहेत, असे पवार म्हणाले.

पुढे बोलताना म्हणाले की, पालकमंत्री नसले तरी नाशिकमध्ये विकासकामे सुरू आहेत. झेंडावंदन, जिल्हा नियोजन बैठका आणि निधी वाटप यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, आणि मी राष्ट्रवादीचा प्रमुख म्हणून माझे मत व्यक्त केले आहे. भुजबळांच्या सात आमदारांच्या दाव्याला पाठिंबा देत पवारांनी अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादीच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले आहे.