नवी दिल्ली – देशातील सतत वाढत असलेल्या विमान भाड्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने सर्व राज्यांना एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील व्हॅट कमी करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.

लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विमान तिकिटांच्या किमतींवरून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांनी सभागृहात सांगितले की, ४५ टक्के विमान भाडे एटीएफच्या किमतीमुळे प्रभावित होते.

राम मोहन नायडू यांनी खुलासा केला की, काही राज्ये या इंधनावर २९ टक्क्यांपर्यंत व्हॅट लादत आहेत, ज्यामुळे विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि प्रवासी भाड्यावर थेट परिणाम होत आहे.

काही राज्यांनी एटीएफवरील व्हॅट पाच टक्क्यांपेक्षा कमी केला आहे, तर तामिळनाडूसारखी राज्ये अजूनही सर्वाधिक २९ टक्के व्हॅट आकारत आहेत. या असमानतेमुळे विमान प्रवास महाग होत चालला आहे.

नायडू म्हणाले, विमान भाडे मागणीनुसार आणि गतिमान असते. सरकार तिकिटांचे दर निश्चित करत नाही, परंतु एटीएफवरील उच्च व्हॅट हे भाडेवाढीचे एक प्रमुख कारण आहे.

केंद्राने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे आणि अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून त्यांना एटीएफवरील व्हॅट कमी करण्याची विनंती केली आहे. जर राज्य सरकारांनी या दिशेने सहकार्य केले तर विमान भाडे प्रवाशांच्या आवाक्यात आणता येईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.

तथापि, मंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की केवळ व्हॅटमुळे भाडे प्रभावित होत नाही. ऑनलाइन बुकिंग प्लॅटफॉर्म आणि मागणी आणि पुरवठ्याचा खेळ देखील यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) कडे एक टॅरिफ मॉनिटरिंग युनिट आहे. हे युनिट विमान भाड्यांवर लक्ष ठेवते.

सरकारचे उद्दिष्ट केवळ व्हॅट कमी करणेच नाही तर विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा वाढवून भाडे परवडणारे बनवणे हे देखील आहे. सामान्य लोकांना हवाई प्रवास सुलभ करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. आता चेंडू राज्यांच्या कोर्टात आहे की ते या अपीलवर किती जलद आणि प्रभावीपणे कारवाई करतात.