राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ : राज्यातील 800 कारखान्यांना कायदेशीर नोटीस

– गायत्री वाजपेयी

पुणे – राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांमध्ये पर्यावरणाचे निकष पाळले जात नसल्याने त्यातून हवेचे आणि पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याचे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कारवाईतून समोर आले आहे.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे 2019- 2020 या काळात राज्यातील 800 कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवत कारवाई केली आहे. यातील बहुतांश कंपन्या या साखर, रसायननिर्मिती, बांधकाम आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्राशी निगडित आहेत. मंडाळातर्फे करण्यात आलेल्या कारवाईत सर्वाधिक कंपन्या या कल्याण आणि ठाणे परिसरातील आहेत. याव्यतिरिक्त मुंबई, पुणे, अमरावती, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक, चंद्रपूर, नागपूर, रायगड या जिल्ह्यांमध्येही प्रदूषणकारी कंपन्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

मंडळातर्फे नियमितपणे कंपन्यांची पाहणी केली जाते. यामध्ये संबंधित कंपनीने हवा आणि पाण्याच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा उभारली आहे की नाही, ती कार्यरत आहे की नाही तसेच कंपन्यांकडून पर्यावरणाच्या नियंमांचे उल्लंघन केले जात आहे याबाबत तपासणी केली जाते. या तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस बजावत त्यांना उत्तर देण्याची संधी देण्यात येते. तसेच या नोटीसनंतरही आवश्‍यक उपाययोजना न करणाऱ्या कंपन्यांना बंदीचे आदेश देत, या कंपन्यांचे वीज अणि पाण्याची जोडणी बंद केली जाते. गेल्या वर्षभरात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 800 कंपन्यांना अशाप्रकारची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून, यामध्ये सुमारे 70 टक्के कंपन्यांना बंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

छुप्या पद्धतीने सुरू असते कामकाज…
मंडळातर्फे दोषी कंपन्यांवर कारवाई करत, त्यांची वीज आणि पाण्याची जोडणी बंद केली जाते. मात्र तरीही काही कंपन्यांकडून छुप्या पद्धतीने हे कनेक्‍शन पुन्हा कार्यान्वित करून पुन्हा काम सुरू केले जाते. यामध्ये छोट्या युनिट असलेल्या कंपन्यांचा सहभाग अधिक असल्याचे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रदूषणकारी कंपन्यांकडे दुर्लक्ष?
राज्यात सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये साखर कारखाने, रासायनिक कंपन्या, अन्नप्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र यापैकी बहुतांश कंपन्या या राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही उद्योजकांचे थेट राजकीय संबंध असल्याने अशा कंपन्यांवर कारवाई न करण्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जातो. त्यामुळेच प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना राजकीय वरदहस्त मिळत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात कोणी धजावत नसल्याचे मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.