राज्य सरकारला पत्र; जादा उपशाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर

पुणे – महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार महापालिकेस निश्‍चित करून देण्यात आलेल्या पाणीकोट्याच्या जवळपास दुप्पट पाणी पुणे महापालिका खडकवासला धरणातून शहरासाठी घेत आहे. त्यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई होत असून, सिंचनासाठीही पाणी कमी पडते. त्यामुळे खडकवासला धरणातून महापालिका जे पाणी घेते त्या सर्व उद्‌भवांचे नियंत्रण जलसंपदा विभागास दिल्यास महापालिकेचा पाणीवापर नियंत्रित करता येणार असल्याने हे अधिकार आम्हास मिळावेत, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाने राज्य शासनाकडे केली आहे.

महापालिकेस जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार 10.90 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात पालिकेने तब्बल 20.24 टीएमसी पाणी वापरले असून, मंजूर कोट्यापेक्षा 9.34 टीएमसी जादा पाणी असल्याचा दावा पाटबंधारे विभागाने केला आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून हे पत्र जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना पाठविले आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातील चार धरणांची पाणी साठवण क्षमता 30 टीएमसी आहे. दरवर्षी या पाण्याचे वाटप शहर तसेच जिल्ह्यतील सिंचन योजना आणि गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी दिले जाते. हा पाणीसाठा निश्‍चित करताना शहराची लोकसंख्या गृहीत धरून प्रती माणसी पाणी दिले जाते. त्यानुसार महापालिकेस राज्य शासनाने 11.50 टीएमसीचा पाणी कोटा मंजूर केला आहे. तर जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने 10.90 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे.

मात्र, महापालिकेकडून प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात तब्बल 20.24 टीएमसी पाणी वापरले गेले आहे. त्यातच पाण्याचे प्राधान्य पिण्यासाठी देणे आवश्‍यक असल्याचे सांगत महापालिकेने पाणी मोठ्या प्रमाणात घेतले आहे. पाटबंधारे विभागाकडून वर्षभर महापालिकेस पाणी वापर नियंत्रित करण्याबाबत सूचना केल्या जात होत्या. मात्र, महापालिकेकडून त्याकडे दुर्लक्ष करत पाटबंधारे विभागास प्रतिसाद दिला जात नसल्याने आता पाटबंधारे विभागाने थेट राज्य शासनास साकडे घालत पाणी उचलण्याच्या जागांच्या नियंत्रणाचीच मागणी केली आहे.

अधिकार दिल्यास काय होणार?
महापालिकेकडून मंजुरीपेक्षा अधिक पाणी वापरले जात असल्याने शासनाने हे अधिकार पाटबंधारे विभागास दिल्यास खडकवासला येथे शहरासाठी पाणी उचलण्यासाठी महापालिकेने उभारलेल्या जॅकवेलचे नियंत्रण पाटबंधारे विभागाकडे जाईल. ही मिळकत महापालिकेची असल्याने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी जाता येत नाही. दोन वर्षांपूर्वी अशा प्रकारे महापालिका जादा पाणी उचलत असल्याने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात हे पंप बंद करण्याचा इशारा पालिकेस दिला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. तसेच एकदा काही पंप परस्पर बंद केल्याने शहरात पाण्यावरून मोठा गोंधळ उडाला होता.