पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्य शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर व ग्रामीण भागात मिळून अंत्योदय योजनेतील 56 हजार 516 शिधापत्रिका धारकांना तर प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत 38 लाख 13 हजार 235 नागरिकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यात अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांची संख़्या वाढणार असून या नागरिकांना रेशनवर धान्य मिळणार आहे.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 पासून लागू केला आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी ग्रामीण भागातील 76.32 टक्के म्हणजे 4 कोटी 69 लाख नागरिकांना तर शहरी भागातील 45.34 टक्के म्हणजे सुमारे 2 कोटी 30 लाख अशी एकूण 7 कोटी लाभार्थ्यांची संख्या निश्‍चित करण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांना गहू दोन रुपये प्रति किलो व तांदूळ तीन रुपये प्रति किलो या दराने दिले जातात.

या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरीता जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचा इष्टांक देण्यात आला होता. मात्र राज्यात शिधापत्रिकांच्या संगणकीकरणाची मोहिम राबविताना शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्यात आल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थ्यांची आकडेवारी विचारात घेऊन जिल्हानिहाय अद्ययावत उद्दिष्ट देण्यात आले.

मात्र अनेकवेळा निरनिराळया पध्दतीने इष्टांकात बदल करून देखील इंष्टाकांची पूर्तता होत नाही. तसेच शिधापत्रिका व्यवस्थपान प्रणाली वर संगणकीकृत करण्यात आलेल्या अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या संख्येचे अवलोकन केले असता अद्यापही विनावापर इष्टांक शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे शासनाने पुन्हा जिल्हानिहाय या दोन्ही योजनांसाठी लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे, याबाबतचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अवर सचिव गजानन देशमुख यांनी काढले आहेत. तसेच अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा, शहर, गाव हे घटक विचारात न घेता राज्य हा घटक विचारात घेऊन त्याअनुषंगाने ही योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.