8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या सुमारे ६९ लाख पेन्शनर्स आणि कुटुंब पेन्शनर्सना ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्याच्या निर्णयावर ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) या प्रमुख संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पेन्शन सुधारणा हा पेन्शनर्सचा अधिकार असून त्यांना यापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याची मागणी करत AIDEF ने थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. पेन्शन सुधारणेचा मुद्दा ऐरणीवर – ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, तीन दशकांहून अधिक काळ देशाची सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन सुधारणेचा मुद्दा ८ व्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) मध्ये समाविष्ट न करणे “दुर्दैवी आणि निराशाजनक” असल्याचे AIDEF ने म्हटले आहे. AIDEF च्या प्रमुख मागण्या: -पेन्शनर्सचा समावेश: सुमारे ६९ लाख पेन्शनर्सना ८ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत त्वरित समाविष्ट करावे. -ToR मध्ये सुधारणा: १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ToR मध्ये आवश्यक बदल करावेत. -पेन्शनची पुनर्रचना: कम्युटेड व्हॅल्यू ऑफ पेन्शन (Commuted Value of Pension) ११ वर्षांनंतर पुन्हा बहाल करावी. -नियमित वाढ: दर ५ वर्षांनी पेन्शनमध्ये ५% वाढ करण्याच्या शिफारशीवर विचार करावा. संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे की ७ व्या वेतन आयोगामध्ये पेन्शन सुधारणेची तरतूद होती, परंतु ८ व्या वेतन आयोगाच्या ToR मधून हा महत्त्वाचा ‘क्लॉज’ वगळण्यात आला आहे, ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) मागणी कायम – याव्यतिरिक्त, AIDEF ने राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये असलेल्या २६ लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नॉन-कंट्रीब्युटरी पेन्शन स्कीम (CCS Pension Rules 1972) म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीचाही ८ व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये समावेश नसल्याबद्दल संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. १८ महिन्यांत अहवाल अपेक्षित – माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ व्या वेतन आयोगाने आपल्या कामाला सुरुवात केली आहे. आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी लागेल, जो त्यानंतर सरकारला सादर केला जाईल. या अहवालाच्या आधारावरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनर्सचे नवीन वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचना निश्चित होईल. कर्मचारी संघटनांनी इशारा दिला आहे की, सरकारने पेन्शनर्सच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास देशभरात असंतोष वाढू शकतो. ८ वा वेतन आयोग हा केवळ वेतन निश्चित करणारा आयोग नसून, लाखो कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांशी जोडलेला निर्णय आहे, त्यामुळे सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
