नगर  -के. के. रेंज साठी होऊ घातलेल्या जमिनीचे अधीग्रहण करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शवली असल्याची माहिती खा. डॉ सुजय विखे पाटील यांनी दिली.

या पार्श्‍वभूमीवर नगर जिल्ह्यातील विविध प्रश्‍नाबाबत केंद्रीय संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने यांच्यासह संरक्षण विभागाचे आणि छावणी परिषद कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यां समवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. खा.डॉ विखे यांनी बैठकीत के.के. रेंजचा प्रश्‍न प्राधान्याने मांडून शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे अधिग्रहण करण्यास राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने असमर्थता दर्शवली आहे. या बैठकीत केंद्राचे संरक्षण सचिव गिरीधर असमाने, आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, मनपा आयुक्त पंकज जावळे उपस्थित होते.

राज्य सरकारच जमीनीचे अधिग्रहण करण्यास असमर्थता दर्शवित असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे विखे म्हणाले. शहरातील छावणी परिषद या जागेवर वसलेल्या रामवाडी, गोकुळवाडी, कॅम्प कौलारू, कोठला या झोपडपट्ट्यांच्या जागेच्या बदल्यात राज्य सरकार लष्कराला दुसऱ्या ठिकाणी जागा देऊन या झोपडपट्ट्यांची जागा राज्य शासनाला लष्कराकडून मिळेल. यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे सहकार्य मिळाल्याने या भागाचा थांबलला पायाभूत विकास राज्यशासन मार्फत व महानगरपालिके मार्फत होण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांनी सांगितले.

सहा महिन्यांत “छावणी’चा मनपात समावेश!
भिंगार कॉन्टॉमेंट परीषदेचा समावेश आता महापालीका हद्दीत होण्याच्या दृष्टीने तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असून असून, समितीच्या अहवालानंतर पुढील सहा महिन्यात छावणी परिषदेचा समावेश मनपात होणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अडचणीचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी निकाली निघेल, असे खा. विखे म्हणाले.