जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र

नेवासा (राजेंद्र वाघमारे ):  शासकीय जागेतील अतिक्रमण नियामनुकुल करण्याचा महसूल विभागाचा ४ एप्रिल २००२ चा शासन निर्णय रद्द करून ग्रामविकास खात्याने महसूल खात्याला दणका दिला. महसूल खात्याचा शासनादेश रद्द केल्याबाबतची बाब अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठामध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे उघडकीस आली आहे.

श्रावण बाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून शासकीय जागेतील घरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेच्या न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने निंबाळकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने ता. ४ एप्रिल २००२ रोजी अध्यादेशानुसार ता. एक जानेवारी १९९५ पूर्वीचे शासकीय जागेतील घरांचे अतिक्रमण नियमित करून जागा मालकांना सात-बारा उतारा देण्याचे या आदेश नमूद केले होते. यानुसार या जागांचे लेआउट करण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार होती. त्यामध्ये गटविकास अधिकारी, नगर रचना अधिकारी व गावचे सरपंच आणि सदस्य यांचा समावेश होता. यामुळे राज्यातील लाखो गोरगरिबांना गोरगरिबांना हकाचे घर मिळणार होते आणि मालकी हक्काचा उतारा मिळणार होता. परंतु ही समिती स्थापन झालीच नाही.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन आणि महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २० व कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ च्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने हा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ता. २८ जानेवारी २०११ व या अनुषंगाने राज्य सरकारने ता. १२ जुलै २०११ रोजीच्या शासन निर्णयात शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश असले तरी या आदेशातून या पूर्वी राहत या पूर्वीच्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र असलेल्या कुटुंबांना अभय देण्यात आले होते.

परंतु, या पूर्वीच्या ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी महसूल विभागागाकडून न झाल्याने लाखो कुटुंब हक्काच्या जागेपासून वंचित होते. पर्यायाने घर बांधण्यास जागा नसल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर बांधण्यास ग्राम विकास विभागाला शासनाला अडचणी येते होत्या. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय पारित करून अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेताना यापूर्वीच्या ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द करून १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय पारित केला. पण अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याची तरतूद ही महसूल खात्या अंतर्गत आहे. त्यावर ग्राम विकास खात्याने अतिक्रमण केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रावरून समोर येते. या याचिकेची पुढील सुनावणी येत्या १४ मार्च रोजी होणार आहे. निंबाळकर यांच्यावतीने ॲड. सतीश तळेकर, ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. अजिंक्य काळे, ॲड. मनीषा डालवे, ॲड. उमाकांत आवटे काम पाहत आहेत.