शंकर दुपारगुडे

कोपरगाव – यावर्षी नगर- नाशिक जिल्ह्यात पर्जन्यमान अतिशय कमी झाल्याने दुष्काळसदृश्‍य परिस्थिती उद्भवली आहे. उभ्या पिकांचा कोळसा झाला आहे. त्यातच शासनाने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडीत धरणात तब्बल साडेआठ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांनी वाचविलेल्या पिकांची पाण्याअभावी राखरांगोळी करण्याचा विडा उचलला की काय, अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने नगर- नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे.

समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणातील सध्याच्या पाणीसाठ्याचा विचार करून नगर, नाशिक जिल्ह्यातील मुळा, प्रवरा, दारणा, गंगापूर, भंडारदरा व इतर धरणातून किमान साडे आठ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेणे म्हणजेच शासन स्वःतच्या कायद्याच्या विरोधात वागतयं असेच वाटते. कारण जर खरोखर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दुष्काळग्रस्त असेल आणि जायकवाडी धरणात केवळ 33 टक्के पाणी शिल्लक असेल तेव्हा खरी पाणीटंचाई गृहीत धरली जाते.
सध्या जायकवाडी धरणात 47 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.त्यामुळे सध्या तरी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती नसतानाही पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. केवळ मराठवाड्यातील नेत्यांच्या दबावापोटी नगर-नाशिक जिल्ह्यातील नागिरकांच्या तोंडचे पाणी पळविले जातेय ही बाब चिंताजनक आहे.

जायकवाडी धरणाची मूळ पाणी साठवण क्षमता किती आहे, यावर अनेकवेळा मतमतांतरे झाली. जायकवाडी शंभर टक्के भरले तरीही जायकवाडी धरणातील पाणी पातळी लवकर कमी का होते? लाभ क्षेत्रातील लाभधारकांना खाली पाणी नाही सोडले तरीही जायकवाडीचा पाणी साठा कमी कसा होतो ? या धरणाचे पाणी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात कुठे पाझरते? कुणाच्या आशीर्वादाने 24 तास बारा महिने धरण्याच्या चहूबाजूने अवैध पाणी उपसा होतो. जायकवाडी धरणातील पाण्याचा हिशोब खरंच होतो का? जर जायकवाडी धरणातील पाण्याचा हिशोब असेल तर धरणाच्या पाण्याचा खरा वापर दरवर्षी किती टीएमसी होतो. सिंचनासह पिण्यासाठी व उद्योगाला किती पाणी वाटप केले जाते, याची आकडेवारी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाच्या प्रमुखांनी जाहीर करावी म्हणजे धरणातील पाण्याचा खरा वापर किती आहे व नक्की किती पाणी लागते, हे सर्वांना कळू शकेल.

कधीकाळी मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावरून समन्यायी पाणी वाटप कायदा करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा त्या समितीच्या अहवालावर फेरविचार केला नाही. केवळ मराठवाड्यातील एकमुखी आवाजाच्या जोरावर नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणांचे दरवाजे उघडून गरज नसताना पाणी पळवण्याचा सपाटा लावल्याने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी भुईसपाट होतो. कोपरगावच्या नागरिकांना सध्या पिण्यासाठी आठ दिवसाड पाणी मिळते. जर जायकवाडी धरणात पाणी सोडले तर पिण्यासाठी पाणी मिळेल की नाही, अशी स्थिती आहे. ज्यांना गरज आहे त्यांना पाणी दिले जात नाही. ज्यांना गरज नसतानाही केवळ कायद्यावर बोट ठेवून पाणीसाठा अपेक्षित असूनही पाणी पळवले जाते. यावरून शासन स्वत/च्या कायद्याच्या विरोधात वागते की काय अशी शंका या भागातील नागरिकांना येते.

एखाद्या धरणातून केवळ एक टक्कापाणी जरी कमी झाले तरी लाभक्षेत्रातील सर्व नियोजन बिघडते. नगर-नाशिक धरण समूहातील पाणी जायकवाडीला सोडू नये, यासाठी विखे, काळे, कोल्हे या कारखान्याच्या वतीने कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, मराठवाड्यातील नेत्यांच्या पुढे नगर-नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांची नेते कमी पडल्याने तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याने नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी मराठवाड्याला सोडण्याची वेळ वारंवार येते. नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून साडेआठ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने मराठवाड्यासाठी हा निर्णय सुखाचा तर नगर नाशिककरांसाठी दुःखाचा आहे.

सध्या नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये सरासरी 79 ते 88 टक्के पाणीसाठा जरी असले तरी या धरणातील पाण्यावर पिण्याचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशातच या भागात पाऊस कमी झाल्याने लाभ क्षेत्रातील विहिरी, ओढे, नाले कोरडे आहेत. सिंचनाबरोबर जनावरांच्या चारा, पिण्याच्या पाणी प्रश्‍न गंभीर असतानाच माणसांचे जगणे कठीण झाले आहे. पिक पाण्याची परिस्थिती कठीण असल्याने या भागातील अर्थकारणाबरोबर जनजीवन विस्कळित होण्याची शक्‍यता अधिक आहे. जायकवाडी धरणातील मुबलक पाणीसाठ्याच्या जोरावर चोरून पाणी उपसा करून उसाची शेती पिकविणाऱ्याकडे मराठवाडा पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी डोळेझाक का करतात, असा सवाल उपस्थित होत आहे.