नवी दिल्ली : अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी खेदजनक म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीआय) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (एएआयबी) कडून उत्तरे मागितली. न्या. सूर्यकांत आणि न्‍या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची शक्यतादेखील लक्षात घेतली, जी एव्हिएशन सेफ्टी एनजीओ सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशनने दाखल केली आहे. त्यात आरोप केला आहे की प्राथमिक अहवालात महत्त्वाची माहिती लपवली आहे आणि नागरिकांच्या जगण्याच्या, समानतेच्या आणि अचूक माहितीच्या प्रवेशाच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे.

जनहित याचिकेत म्हटले आहे की इंधन स्विच बिघाड आणि विद्युत दोष यासारख्या तांत्रिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि अपघाताचा दोष पूर्णपणे पायलटवर टाकण्यात आला. दरम्‍यान, 12 जून रोजी अहमदाबादहून लंडनला जाणारे एअर इंडियाचे बोईंग ७८७-८ विमान टेकऑफनंतर लगेचच एका मेडिकल हॉस्टेलच्या इमारतीवर कोसळले, त्यात 270 लोकांचा मृत्यू झाला. सुमित सभरवाल हे या विमानाचे प्राथमिक पायलट होते आणि क्लाईव्ह कुंदर हे सह-पायलट होते.

अहवाल सार्वजनिक केल्याने तपासावर परिणाम
एनजीओचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्‍तीवाद केला की, अपघाताला १०० हून अधिक दिवस उलटून गेले आहेत, परंतु केवळ प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात काय घडले किंवा भविष्यात कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे हे अहवालात स्पष्ट केलेले नाही. याचा अर्थ असा की या बोईंग विमानांमधून प्रवास करणा-या प्रत्येकाला आजही धोका आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, निष्पक्ष चौकशीची मागणी योग्य आहे. परंतु सर्व निष्कर्ष सार्वजनिक केल्याने तपासावर परिणाम होऊ शकतो.