Prabhat Effect : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पाठवण्यात आलेली लाखो माहितीपत्रके व मार्गदर्शिका मतदारांपर्यंत न पोहोचवता तहसील कार्यालयातच पडून राहिल्याचा (Prabhat Effect) गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी एका सजग नागरिकाने थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ईमेलद्वारे रीतसर तक्रार (Prabhat Effect) दाखल केली असून, संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

‘दैनिक प्रभात’च्या वृत्तानंतर प्रकरणाला वाचा

८ जानेवारी २०२५ रोजी ‘दैनिक प्रभात’ने “मार्गदर्शिका मतदारांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत?” या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाच्या या कारभारावर प्रकाश टाकला होता. ‘हुशार मतदार व्हा’, ‘मतदार मार्गदर्शिका’, ‘चुनाव का पर्व – देश का गर्व’, तसेच ऑनलाइन व ऑफलाइन मतदार नोंदणी प्रक्रिया आणि मतदानाच्या दिवशी घ्यावयाची काळजी याविषयीची महत्त्वाची (Prabhat Effect) माहिती देणारी लाखो पत्रके नेवासे तहसील कार्यालयात पडून असल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.

वरिष्ठ स्तरावर तक्रारींचे सत्र

प्रशासनाने या वृत्ताची तत्काळ दखल न घेतल्याने नागरिकाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा थेट दिल्लीपर्यंत केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगासह या तक्रारीच्या प्रती खालील विभागांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत:

• राज्य निवडणूक आयोग
• राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री
• अप्पर मुख्य सचिव (महसूल विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग) विभागीय आयुक्त
• नाशिक विभाग जिल्हाधिकारी,अहिल्यानगर

मार्गदर्शिकांचे नेमके काय झाले?

ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदारांसाठीच्या सुविधा, घरून मतदान आणि टपाल मतपत्रिका याबाबत मार्गदर्शन करणारी ही लाखो पत्रके जर मतदारांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत, तर शासनाचा उद्देश कसा साध्य झाला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. या तक्रारीत प्रामुख्याने खालील बाबींच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे:

1. निवडणूक आयोगाकडून एकूण किती मार्गदर्शिका प्राप्त झाल्या, किती वाटप झाल्या आणि शिल्लक किती राहिल्या?
2. शिल्लक राहिलेल्या साहित्याची विल्हेवाट नियमानुसार लावली गेली की ते परस्पर रद्दीत विकण्यात आले?
3. रद्दी विक्री झाली असल्यास त्याची अधिकृत शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा झाली का व त्याची दप्तरी नोंद आहे का?

प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

तक्रार थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्याने अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभागात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तत्कालीन निवडणूक शाखेने या साहित्याच्या वितरणाचा आढावा (Prabhat Effect) का घेतला नाही, असा सवाल उपस्थित होत असून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर काय प्रशासकीय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.