नवी दिल्ली – देशात लागू केलेले नवीन तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे. येत्या अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जाणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले आहे. हे कायदे रद्द केल्यानंतर भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू असे टिकैत म्हणाले आहेत.

आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा ।

सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें : @RakeshTikaitBKU#FarmersProtest

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 19, 2021

राकेश टिकैत म्हणाले की, आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. एमएसपी सोबतच सरकारने शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांवरही चर्चा करावी.

पंतप्रधानांनी हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. परंतु किमान आधारभूत किमतीबाबत समिती स्थापन करणे आणि वीज दुरुस्तीसह अन्य मुद्द्यांवर अद्याप चर्चा झालेली नाही. सध्या पंतप्रधानांच्या घोषणेसंदर्भात संयुक्त आघाडीची वाटाघाटी सुरू असून, पुढील रणनीती लवकरच सांगितली जाईल. असेही टिकैत म्हणाले आहेत.

गेल्या एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने आणलेले कृषि कायदे रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. दरम्यान आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषि कायदे रद्द केल्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मोठी घोषणा
शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महामोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले होते. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमाल विकण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा उद्देश होता.

वर्षानुवर्षे देशातील शेतकरी, देशातील कृषी तज्ज्ञ, देशातील शेतकरी संघटना सातत्याने ही मागणी करत आहेत. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत व पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे.

आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची