-तुषार रंधवे

पुणे – लॉकडाऊनच्या काळातही विविध विभागांच्या माध्यमातून अहोरात्रपणे काम करुन, शेतीमालाचा पुरवठा करुन राज्याला दिलासा देण्यासाठी केलेले कृषी विभागाचे काम उल्लेखनीय आहे. कृषीदिनानिमित्त राज्याचे कृषी आयुक्‍त सुहास दिवसे यांच्याशी साधलेला संवाद…

लॉकडाऊनच्या काळात कृषी विभागाची भुमिका?

लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्राने मोठे काम केले आहे. याकाळात शेती व संबंधित व्यवसायांना मुभा दिली होती. घटकांना कोणता त्रास होऊ नये, याकरिता जिल्हा व तालुकास्तरावर नियंत्रण कक्ष उभारला आहे. शेतीमाल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पास दिले. यातून दररोज दोन हजार मेट्रीक टन भाजीपाला गेल्याने, शेतकरी गटांची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली. यातून शेतकरी गटांना चांगले उत्पन्न मिळाले. पणन, महामंडळाच्या माध्यमातून केळी, आंब्याची निर्यात केली. याशिवाय ऑनलाइन बुकींग घेऊन तो राज्यातील ग्राहकांपर्यंत पोचविला.

खरिपाचे नियोजन कसे केले आहे ?

हवामान खात्याने चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात आजपर्यंत 60 टक्‍के पेरणी झाली आहे. तर, काही ठिकाणी ती 70 टक्‍क्‍यांवर पोहचली आहे. 15 जुलैनंतर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पेरणीत वाढ होऊ शकेल. कोकणात देखील पाऊस झाल्याने भातपेरणीला अडचण जाणवणार नाही. दुबार पेरणीची परिस्थिती नाही. यंदा 100 टक्के पेरणी होणार आहे.

खते व बियाण्यांची परिस्थिती आहे?

बहुतांशी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर खते व बियाणे वितरित करण्यात आली आहेत. खरीप हंगामात राज्याला 40 लाख मेट्रीक टनाची गरज भासते. त्यापैकी 70 टक्के खतांचा पुरवठा झालेला आहे. राज्यात निविष्ठा विक्रीची सुमारे 50 हजार दुकाने आहेत. लॉकडाऊननंतर खते मिळणार नसल्याच्या भीतीपोटी अनेक शेतकऱ्यांना खतांची अगाऊ खरेदी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांमधील युरियाच्या सरासरी विक्रीच्या यंदा दुप्पट खतविक्री झाली आहे.

लॉकडाऊनचा काय परिणाम झाला आहे?

लॉकडाऊनमुळे बजेटमध्ये तरतुदीमध्ये अद्याप तरी राज्य सरकारने अशी कोणतही बाब कळविलेली नाही. मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या आर्थिक तरतुदीमधुन खर्च केला जाणार आहे.

सोयाबीन बियाणे उगवत नाही, त्याविषयी काय सांगाल?

राज्यात अनेकठिकाणी सोयाबीन उगवले नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. सोयाबीन काढणीच्यावेळी नोव्हेबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळीचा फटका या पिकाला बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या सर्व बाबींची दखल घेत उगवण क्षमता 60 टक्के केली आहे. शेतकऱ्यांना या पीक उगवण क्षमतेची माहिती व्हावी, याकरिता राज्यात आतापर्यंत उगवण क्षमतांचे सुमारे 80 हजारांच्या प्रात्यक्षिके झाली आहेत.

फसवणूक टाळण्यासाठी काही उपाययोजना?

शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी बोगस खते व बियाणे विक्री करणाऱ्या दुकानांवर यंदा सर्वाधिक धाडी टाकुन कारवाई केली आहे. त्यामुळे राज्यात खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांनी खते पुरेशी नसल्याची अकारण भीती बाळगू नये. बियाणे देखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून, ती मागणीप्रमाणे पुरविण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.