मुंबई  : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनींचे संरक्षण होऊन त्यांचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महामंडळाच्या जमिनीचे बाह्य स्त्रोताद्वारे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील जमिनींच्या संरक्षणाबरोबरच त्यांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही गरजेची आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या जमिनींचे बाह्य स्त्रोताद्वारे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे निर्देश महसूलमंत्री @RVikhePatil यांनी यासंदर्भातील बैठकीत दिले. pic.twitter.com/7BpZzqnv3G

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 16, 2022

या संदर्भात महसूलमंत्री विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस महसूल‍ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वजीत माने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रुपाली आवळे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री विखे- पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने वाटप जमिनीचे 7/12 करण्याची प्रलंबित प्रकरणे, अतिक्रमण प्रकरणे, जमीन मोजणी इत्यादि बाबींना प्राधान्य द्यावे. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील निमगांव कोऱ्हाळे, साकुरी आणि शिर्डी येथील जमिनींसंदर्भातील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्राप्त झालेले विविध प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत सादर करुन याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची आकारीपड जमीन, अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथील हरीगाव येथील शेती महामंडळाच्या मालकीच्या क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करणे, एक एकरपेक्षा कमी देय क्षेत्र असल्याने अपात्र ठरलेल्या खंडकरी यांना क्षेत्र वाटप करण्यासाठी धोरण ठरविणे, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालमत्तेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे तसेच याबाबत एक आराखडा तयार करणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.