नवी दिल्ली – अग्निपथ योजनेवरून उसळलेला अग्निडोंब चौथ्या दिवशीही शांत होताना दिसत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने आता सबुरीची भूमिका स्विकारली आहे. सरकारने आंदोलन करण्यांना चर्चेला येण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने चार वर्षांनंतर अग्निवीरांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि अन्य तरतूदींची माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारची अन्य मंत्रालयेही अग्निवीरांना काय देता येईल याची चाचपणी करत आहेत. दरम्यान, भारतीय जनता पार्टीची सरकारे असलेल्या काही राज्यांनीही अग्निवीरांना सामावून घेण्यासाठी पुढाकार घेतल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अन्य राज्येही याचा कित्ता गिरवतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे.

थोडक्‍यात गेल्या काही काळात सीएएचा मुद्दा असेल अथवा कृषि कायद्यांचा मुद्दा असेल त्या आंदोलनांप्रमाणे प्रदीर्घ काळ हे आंदोलन सुरू राहु नये, त्याचा देशाच्या साधन संपत्तीला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आपले दैनंदिन जिवन जगताना जाच होऊ नये यासाठी सरकारने दोन पावले माघार घेतल्याचे निदर्शनास आहे.