पुणे :  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थामधील ओबीसीनचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असून त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपंचायत,जिल्हा परिषद,नगरपालिका, महानगरपालिका मधील ओबीसीसाठीच्या राखीव असलेल्या जागावर या निकालाचा परिणाम होणार असल्याने ओबीसीमध्ये असंतोष पसराला आहे.

ओबीसीचे आरक्षण हे कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीतुन मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित मार्ग काढण्यासाठी कार्यवाही करून ओबीसेच्या हक्काचे रक्षण करावे या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी कार्याध्यक्षा मंजिरी घाडगे, विभागीय अध्यक्ष प्रितेश गवळी, पंढरीनाथ बनकर, वैशाली बनकर, योगेश ससाणे, संदीप लडकत आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.