शिक्षण आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

पुणे – राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील विविध कार्यालयांमध्ये एजंटमार्फत दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही करू नये. त्यांच्या अर्जांची दखलच घेण्यात येऊ नये, असे आदेश शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांनी अधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत. यामुळे आता शिक्षकांची एजंटच्या त्रासातून सुटका होणार आहे.

काही एजंट, त्रयस्थ व्यक्‍ती, संस्था, शिक्षक नसलेल्या संघटना यांच्यामार्फत शालेय संस्था, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने सर्रासपणे तक्रार अर्ज दाखल केले जातात. काही मंडळींकडून माहिती अधिकारात माहिती मागविण्याचा धडाका लावला जातो. अधिकाऱ्यांकडून त्याची तत्काळ दखल घेऊन चौकशी किंवा कार्यवाही करण्याचे आदेश जारी केले जातात. विद्यार्थी, शाळेच्या हिताचे प्रस्ताव मात्र प्रलंबित ठेवण्यात येतात. हा अधिकाऱ्यांचा अजब कारभारच म्हणावा लागणार आहे.

एजंटच्या त्रासातून शिक्षकांची सुटका करावी अशी मागणी शिक्षक क्रांती संघटनेचे संस्थापक व अध्यक्ष संभाजी शिरसाट यांनी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर सचिव, शिक्षण आयुक्‍त, शिक्षण संचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. एजंटच्या तक्रार अर्जाची कोणतीही दखल घेण्यात येऊ नये, असे परिपत्रकही राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी केले आहे. अधिकाऱ्यांची त्याची अंमलबजावणी करावी, असा आग्रह शिरसाट यांनी धरला होता.

शिरसाट यांनी शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे शिक्षकांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. त्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्‍तांनी अधिकाऱ्यांना आदेश काढले आहेत. ज्या व्यक्‍तीवर अन्याय झाला आहे त्याच व्यक्‍तीकडून नियमाप्रमाणे वैयक्‍तिक गाऱ्हाण्यासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्यात यावेत, अशी शासनाच्या परिपत्रकात तरतूद आहे. त्याप्रमाणेच सर्व अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे शिक्षण आयुक्‍तांनी आदेशात नमूद केले आहे.