संयुक्‍तराष्ट्रे – कोणत्याही देशांतील शांतताविषयक चर्चांमध्ये अजूनही महिलंना पुरेसे किंवा समान प्रतिनिधित्व दिली जात नाही, ही लाजीरवाणी बाब आहे.

अस्थिर देशांमध्ये अजूनही पुरुष प्रतिनिधीच तेथील शांतता प्रक्रियेविषयी निर्णय घेत असतात त्या प्रक्रियेतून महिलांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप संयुक्‍त राष्ट्रांच्या महिलाविषयक विभागाच्या कार्यकारी संचालक मलामबो नागकुका यांनी केला आहे.

या विभागाच्या 20 व्या वार्षिक स्थापना दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही खंत व्यक्‍त केली.

त्यांनी या संबंधातील आकडेवारी समोर ठेवताना सांगितले की, सन 1992 ते 2019 या अवधीत ज्या शांतता चर्चा झाल्या किंवा शांतताविषयक करार झाले त्यात चर्चेसाठी सहभागी झालेल्या एकूण प्रतिनिधींमध्ये महिलांची संख्या केवळ 13 टक्के होती.

शांतताविषयक करारांवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये केवळ 6 टक्केच महिलांचा समावेश होता असे त्या म्हणाल्या. जर्मनीच्या विदेश व्यवहार विभागातील मंत्री मिचेले म्युंटेफेरींग यांनी यावेळी सांगितले की, आता संयुक्‍तराष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने शांतताविषयक करारांच्या चर्चेत किमान पन्नास टक्के महिला असल्या पाहिजेत, असा जो निर्णय घेतला आहे तो क्रांतिकारी ठरणार आहे.

लैंगिक समानता ही सुरक्षा आणि संघर्ष टाळण्याच्या प्रक्रियेतही पाळली गेली पाहिजे. युद्ध किंवा संघर्षाच्या काळात महिलांवर जे अत्याचार होतात त्याकडे डोळेझाक होते आणि संबंधित दोषी व्यक्तींना शिक्षा होण्यासाठी कोणतीही पावले टाकली जात नाही हा प्रकार भयंकर आहे.