नवी दिल्ली – राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज महत्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत होत. आज सुनावलेल्या निकालाबाबत भाजपाचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले,’सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी एकमेव पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा.’ असा पर्याय त्यांनी सुचवलं आहे. दरम्यान,आज सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगितले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. “माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुबंई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. “सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात बोलायचं नाही, पण हा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुन समाजाच्या, तरुणांच्या वतीने पुढील निर्णय घेतला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.
