नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन जवळपास सर्वच बिगर भाजपशासित राज्यांनी फेटाळून लावले आहे. अशातच आता एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजेच एटीएफवरील करावरून केंद्र आणि बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी विमान भाडे कमी न केल्याबद्दल पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि दिल्ली या बिगर भाजपशासित राज्यांवर ठपका ठेवला आहे. पुरींच्या या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राने आधी एटीएफवरील सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्कात कपात करून दाखवावी असे आव्हान दिले आहे.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी ट्विट करत, “तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हवाई तिकिटाच्या किमती का कमी होत नाहीत? एव्हिएशन टर्बाइन इंधन हे विमान कंपनीच्या ऑपरेटिंग खर्चापैकी 40% भाग घेते, परंतु पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये  एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावर 25% अधिक व्हॅट आकारतात, तर भाजपशासित उत्तर प्रदेश, नागालँड आणि जम्मू आणि काश्मीर हे केंद्रशासित प्रदेश फक्त 1% आकारतात.” असा दावा केला.

राज्य सरकारांनी एटीएफवर केवळ 1% ते 4% या दरम्यान व्हॅट लावावा, अशी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाची इच्छा आहे, परंतु काही बिगर भाजपशासित राज्ये ते मान्य करण्यास तयार नाहीत. पुरी यांच्या वक्तव्यावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उत्तर देताना, आपल्या सरकारने हवाई वाहतुकीचे दर कमी करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केलेत. भारत सरकार मात्र फुकटची सल्लेगिरी करतंय’ असा टोला लगावला.

ममता यांनी ट्विट करत, “भारत सरकारने राज्यांकडे बोट दाखवण्याऐवजी,  एटीएफवरील आकारण्यात येणारे सीमा शुल्क (@5%), अतिरिक्त सीमा शुल्क (@11%) आणि उत्पादन शुल्क (11%) कमी करावे म्हणजे विमान प्रवास स्वस्त होईल” असा सल्ला दिला.