नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयने काल उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. त्यानंतर संपूर्ण देशात एकच गोंधळ उडाला.  सर्वपक्षीय नेत्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया  समोर येत आहेत. आम आदमी पक्षाने या अटकेचा निषेध करताना, “लोकशाहीसाठी आज हा काळा दिवस आहे, असे म्हटले. तर आता भाजपकडूनही या अटकेवर प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. भाजपाचे खासदार गौतम गंभीर यांनी या कारवाईवर आनंद व्यक्त केला आहे. तर अन्य एका नेत्याने आता पुढचा नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली. “दारू घोटाळ्यात मनिष सिसोदिया यांना अटक झाली. दारूमुळे उध्वस्त झालेल्या माता-भगिनींची हाय मनिष सिसोदिया यांना लागली आहे. मी आधीपासूनच सांगत होतो की, केजरीवाल, मनिष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन तुरुंगात जातील. यातील दोन लोक आता तुरुंगात गेले आहेत. आता पुढचा नंबर केजरीवाल यांचा आहे.”, असे ट्विट करत कपिल मिश्रा यांनी थेट अरविंद केजरीवाल यांना इशारा दिला आहे.

शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ़्तार

शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माता बहनों की हाय लगी है मनीष सिसोदिया को

मैं शुरू से कह रहा हूँ केजरीवाल , मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएँगे , इनमें से दो लोग जेल जा चुके, अगला नंबर केजरीवाल का है pic.twitter.com/WBSYJDorY3

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) February 26, 2023

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भाजपावर टीका केली. ते म्हणाले, “मनिष निर्दोष आहे. त्यांची अटक हे घाणेरडे राजकारण आहे. लोकांमध्ये याबाबत संताप आहे. लोक हे सर्व बघत असून त्यांना सर्व समजून येत आहे. लोक नक्कीच याला उत्तर देतील. आमचे धैर्य आणि आमचा संघर्ष आणखी मजबूत होईल”

मनीष बेक़सूर हैं। उनकी गिरफ़्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ़्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं। लोगों को सब समझ आ रहा है। लोग इसका जवाब देंगे।

इस से हमारे हौसले और बढ़ेंगे। हमारा संघर्ष और मज़बूत होगा।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2023

दरम्यान, गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.