मुंबई – औरंगाबादचे नाव “छत्रपती संभाजीनगर’ व उस्मानाबादचे “धाराशिव’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी केंद्राने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या या दोन जिल्हांच्या नामांतरावर अखेर केंद्राकडूूनही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारचे आभार देखील मानले आहेत.

मात्र, शहराच्या नामांतरानंतर सामान्य नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि इतर कागदपत्रांमध्ये काही बदल करावा लागेल का? असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. आणि याच प्रश्नावर छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) येथील विधी तज्ञ ॲडव्होकेट राजेंद्र देशमुख यांनी उत्तर दिल आहे. एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत बोलताना देशमुख यांनी या प्रश्नाबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

ॲडव्होकेट राजेंद्र देशमुख म्हणाले की, “एखाद्या शहराच नामांतर तेंव्हाच होत जेव्हा राज्याकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. केंद्र सरकार या प्रस्तावाला मंजुरी देतं. मंजुरीनंतर संबंधित शहराचे नामांतर होत असतं. शहराचे नामांतर झाल्यानंतर त्या शहरातील नागरिकांना त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये देखील बदल करावा लागतो. जसे की, नागरिकांकडे असणारे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, राशन कार्ड, बँक पासबुक, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी सर्व कागदपत्रांमध्ये त्यांना त्यांच्या नवीन शहराच्या नावाचा उल्लेख करावा लागतो.

आणि यासाठी राज्य सरकार नागरिकांच्या कागदपत्रांची बदल करण्यासाठी प्रक्रिया सुद्धा राबवत असते’. असं ते म्हणाले. त्यामुळे आता येणाऱ्या काळात छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) येथील सर्वच नागरिकांच्या महत्वाच्या कागदपत्रांमध्ये शहराच्या नावाचा बदल झाल्याचं पाहायला मिळणार आहे.

दरम्यान, औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा प्रवास ऐतिहासिक आणि रंजक आहे. साधारणपणे सन 1988 पासून ‘औरंगाबाद’ शहराचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ आणि ‘उस्मानाबाद’ शहराचे नामकरण ‘धाराशिव’ करण्याची मागणी करण्यात येत होती. मुघल शासक औरंगजेबाच्या नावाला विरोध करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘संभाजीनगर’ ची घोषणा केली.

तेव्हापासून शिवसेना आणि संबंधित प्रकाशने, शिवसैनिक आणि काही संघटना औरंगाबादचा उल्लेख “संभाजीनगर’ असाच करायचे. पुढे 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युती नामांतराचा निर्णय घेतला होता. पण, त्यानंतरच्या सरकारने तो प्रस्ताव पुढे जाऊ दिला नाही. पुढे नामांतराबाबत मागण्या, घोषणा झाल्या. पण, ठोस निर्णय झाला नव्हता. मात्र, नुकतंच या राज्य सरकारच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिली असून, कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या या मुद्याचा अखेर निकाल लागला आहे.