मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

महानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर 2019 ते ऑक्‍टोबर 2022 या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामामध्ये रुपये 12 हजार 24 कोटी इतक्‍या रकमेची अनियमितता झाल्याचे महालेखापालांनी (कॅग) विशेष लेखापरिक्षा अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात अंधेरी पश्‍चिमचे आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अपहाराचा तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून संबंधितांविरुध्द गुन्हा नोंदविण्याबाबत निवेदन दिले होते.

कॅगने आपल्या अहवालामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, निधीचा निष्काळजीपणे वापर आणि ढिसाळ नियोजन असे ताशेरे मुंबई महापालिकेच्या एकूण कारभारावर मारले होते. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर 31 ऑक्‍टोबर 2022 ला शिवसेनेची 25 वर्ष सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेचे ऑडिट करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. बीएमसीतील 28 नोव्हेंबर 2019 ते 31 ऑक्‍टोबर 2022 या कालावधीत म्हणजेच करोना काळात खर्च झालेल्या नऊ विभागांचे ऑडिट केले आहे.