Armed Forces Special Powers Act extends | केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन तीन राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याची (AFSPA) मुदत वाढवली आहे. ही वाढ पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असेल. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधील काही प्रदेशातील AFSPA ची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने मणिपूर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर, सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 च्या कलम 3 अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, मणिपूर मधील 5 जिल्ह्यांमधील खालील 13 पोलीस ठाण्यांचे क्षेत्र वगळता संपूर्ण राज्यात 1 एप्रिल 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

नागालँडमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अधिक आढावा घेतल्यानंतर, या राज्याच्या काही भागांमध्ये AFSPA पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. नागालँडमधील दिमापूर, निउलँड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक आणि पेरेन या जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. यासोबतच कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा आणि जुन्हेबोटो जिल्ह्यातील काही भागांना 1 एप्रिल 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

याशिवाय, अरुणाचल प्रदेशातील तिरप, चांगलांग आणि लोंगडिंग जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यातील 3 पोलीस ठाणे क्षेत्रांमध्ये 6 महिन्यांसाठी AFSPA कायद्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. नागालँडमधील संपूर्ण 8 जिल्हे आणि इतर 5 जिल्ह्यांमधील 20 पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रामध्येही या कायद्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

AFSPA कायदा काय आहे?

AFSPA हा कायदा अशांत क्षेत्रांमध्ये सशस्त्र दलांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी अधिसूचित केला जातो. या कायद्यामुळे अशांत क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलांना शोध मोहीम राबवणे, अटक करणे आणि आवश्यक वाटल्यास गोळीबार करण्याचे अधिकार मिळतात.