नवी दिल्ली – संयुक्तराष्ट्रांच्या दिल्लीतील मानवाधिकार कार्यालयाबाहेर सुमारे पाचशे अफगाणि नागरीक निदर्शने करताना आढळून आले आहेत. कोविडच्या काळात हे नागरीक तेथे जमले कसे असा सवाल करीत त्यांच्या बाबतीत कोविड निर्बंधांचा सक्तीने वापर करून त्या निदर्शकांची तेथील संख्या कमी करा असा आदेशही या बाबतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुळात कोणाही बेकायदेशीर अफगाणि नागरीकांना भारतात घुसु देणार नाही अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली असतानाच हे नागरीक थेट दिल्लीत घुसले कसे असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे. हे निर्वासित भारतात बेकायदेशीपणे घुसले आहेत की अनुमतीने आले आहेत याविषयी स्पष्टीकरण होऊ शकलेले नाही.

दिल्लीत नेमके किती नागरीक आले आहेत असा प्रश्‍नही विचारला जात आहे. निदर्शनाच्या ठिकाणी न आलेले अफगाणि नागरीक किती आहेत असाही प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहेत. म्यानमार मध्ये रोहिंग्य मुस्लिमांना हाकलून दिल्यानंतर तेही नागरीक भारतात घुसले असल्याची बाब सर्वज्ञात आहे. त्यात आता हा अफगाणि निर्वासितांचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. आम्हाला निर्वासितांचा दर्जा द्या या मागणीसाठी अफगाणि नागरीकांनी तेथे निदर्शने सुरू केली आहेत.

ही बाब वसंत विहारच्या नागरीकांनी दिल्ली हायकोर्टापुढे एका याचिकेद्वारे उपस्थित केली आहे. 15 ऑगस्ट पासून हे विदेशी नागरीक तेथे निदर्शने करीत आहेत. दक्षिण दिल्लीत वसंत विहार भागात संयुक्तराष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाचे हे कार्यालय असून तेथे अफगाणि नागरीकांची ही निदर्शने सुरू आहेत.

कोविड निर्बंधांमुळे शंभर पेक्षा अधिक नागरीकांना दिल्लीत जमण्यास प्रतिबंध असताना पाचशेच्या संख्येने हे नागरीक तेथे निदर्शने करतातच कसे असा प्रश्‍न कोर्टानेही सरकारला विचारला आहे. यावर केंद्र सरकारच्या वकिलाने या विषयावर मानवतेच्या दृष्टीने विचार केला जावा असे प्रतिपादन केले. या विषयावर विचार करण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा अशी मागणीही केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केली. त्यानुसार कोर्टाने त्यांना वेळ दिली असून त्यावर आता 7 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.