नवी दिल्ली – वैद्यकीय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने संसदेने आज दोन विधेयकांना मंजुरी दिली. यापैकी एक विधेयक किफायतशीर वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित आहे. तर दुसरे विधेयक उच्च मूल्याच्या होमिओपॅथी आणि भारतीय वैद्यकीय उपचार पद्धतींच्या उपलब्धतेविषयी आहे. लोकसभेने आज राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग विधेयक आणि भारतीय औषध व्यवस्था विषयी राष्ट्रीय आयोग ही दोन्ही विधेयके मंजूर केली. 

राज्यसभेने ही दोन्ही विधेयके पूर्वीच मंजूर केली आहेत. लोकसभेने या विधेयकांना मंजुरी दिल्यामुळे आता ही विधेयके राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीच्या औपचारिक प्रकियेनंतर कायद्यात रुपांतरित होणार आहेत. काही विरोधकांनी या विधेयकांवर व्यापक चर्चा व्हायला पाहिजे, असे सांगून विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. 

प्रस्तावित कायद्यानुसार होमिओपॅथी आणि भारतीय औषध व्यवस्थेच्या अधिक चांगले व्यवस्थापन करणे शक्‍य होणार आहे, असे आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले.

या कायद्यांमुळे सामुदायिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन देऊन न्याय आणि वैश्‍विक आरोग्य सुविधांना चालना मिळेल. तसेच आरोग्यसेवेतील या व्यवसायिकांच्या सेवा सवसामान्यांना उपलब्ध केल्या जातील, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.  

या प्रस्तावित कायद्यांद्वारे राष्ट्रीय आरोग्य उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होणार आहे. तसेच आधुनिक वैद्यकीय संशोधनाचा उपयोग वैद्यकीय व्यवसायामध्ये करण्यासाही वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यवसायिकांना प्रोत्साहनच दिले जाणार आहे.