जीएसटी 8 टक्‍क्‍यांवरून 1 टक्‍क्‍यांवर
मुंबई: नवीन घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्न आता साकार होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महानगरातील 60 चौरस मीटर चटई क्षेत्र असणाऱ्या घरांसाठी आणि महानगराव्यतिरिक्त इतर शहरे आणि गावांमधील 90 चौरस मीटर क्षेत्राच्या घरांसाठी जीएसटीचा दर आठ टक्‍क्‍यांवरून एक टक्का करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना हक्काचे घर कमी किंमतीत मिळणे शक्‍य होणार आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये जीएसटी आधी वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर व्हॅट आणि सेवाकर आकारला जात असे. वस्तू आणि सेवा कर अस्तित्वात आल्यानंतर या क्षेत्रासाठी पूर्वीच्या करांचा एकत्रित भार घेऊन नवीन दर निश्‍चित करण्यात आला होता. परंतु सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्नं आणि या क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्रावरील कराचा बोजा कमी करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी कराचा बोजा कमी करण्याचा शासनाने व वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने प्रयत्न केला आहे. याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
परवडणाऱ्या घरांव्यतिरिक्त बांधकाम सुरु असलेल्या घरांवरील कराचा दर 12 टक्‍क्‍यांवरून 5 टक्के करण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांना घर खरेदीसाठी कमी किंमत मोजावी लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे घर खरेदी स्वस्त झाली असून या क्षेत्राच्या वाढीसाठी चालना मिळाली असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.

जमीन मालकाने टीडीआर, एफएसआय किंवा लॉंग टर्म लिज द्वारे संबंधित हक्क हस्तांतरीत करून या जमीनीवर बांधण्यात आलेली घरे जर बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी विक्री करून त्यावरील कर भरला असेल तर टीडीआर, एफएसआय अथवा दीर्घकालीन भाडे करारांवर वस्तु आणि सेवा कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही घरांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होत असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

निवासी गृहनिर्माण सोसायट्यांना जीएसटी माफ
निवासी सोसायटींना पूर्वी 5 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारल्यास वस्तू आणि सेवा कर द्यावा लागत असे. आता नवीन बदलामुळे 7 हजार 500 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक देखभाल शुल्क असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना वस्तु आणि सेवाकर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.