इंदापूर, (प्रतिनिधी) – पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्रातील घरकुल लाभार्थ्याला 2.5 लाख रुपये व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लाभार्थ्याला 1.5 लाख रुपये निधीची तरतुद आहे. वाढत्या महागाईचा विचार केल्यास हा निधीअपुरा असून गोरगरिब जनतेच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता 3.5 लाख रुपये अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी नागरी संघर्ष समितीचे प्रमुख प्राध्यापक कृष्णाजी ताटे यांनी केली आहे.

केंद्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुल, शबरी घरकुल व मागासवर्गीय घटक लाभ योजने अंतर्गत नागरी क्षेत्रातील नगरपरिषदा, नगर पंचायत या आर्थीकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 2.5 लाख रुपयांची तरतुद व ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना 1.5 लाख रुपयांची तरतुद गेल्या 10 वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती

मात्र दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई व बांधकाम साहित्याचे वाढते दर लक्षात घेता हा निधी अतिशय अपुरा आहे. आज विटा, सिमेंट, लोखंड, रेती, वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत. बांधकामासाठी लागणारे रोजंदारीचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.त्यामुळे शासनाने अनुदानात वाढ केली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया प्राध्यापक ताटे यांनी दिली.

भेदभाव कशाला ?
शासनाने निर्धारित केलेले नागरी क्षेत्रासाठी 2.5 लाख व ग्रामिण क्षेत्रासाठी 1.5 लक्ष हा भेदभाव योग्य नाही. बांधकाम साहित्य व रोजंदारीचे दर सर्वांना सारखेच आहेत.त्यामुळे या तरतुदीत बदल करून सर्वच क्षेत्रातिल घरकुल लाभार्थ्यांना सरसकट 3.5 लाख रुपयांची तरतुद करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.