D. Subbarao Advice : बाह्य दबावांना तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रुपयाचे आणखी काही प्रमाणात अवमूल्यन होऊ दिले पाहिजे आणि महागाईचा धोका वाढल्यास व्याजदर वाढवण्याऐवजी तरलतेच्या उपायांची (लिक्विडिटी मॅनेजमेंट)निवड केली पाहिजे, असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे.

सुब्बाराव म्हणाले की, चलन विनिमय दराचे रक्षण करण्यासाठी चलनविषयक धोरणाचा वापर अंतिम उपाय म्हणून केला पाहिजे. 2008 ते 2013 या काळात आरबीआयचे गव्हर्नर राहिलेल्या सुब्बाराव यांनी सांगितले की, रुपयाचे कठोरपणे संरक्षण करण्याऐवजी त्याला स्वतःला जुळवून घेण्याची संधी दिली पाहिजे, कारण सध्याचा दबाव भारताच्या परकीय चलन संतुलनातील बिघाड दर्शवतो. कमकुवत रुपया नैसर्गिक धक्काशोषकाचे काम करतो.

भू-राजकीय अनिश्चितता आणि पश्चिम आशिया संकटामुळे स्थानिक चलनाचे अवमूल्यन होत असून, या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत त्याने 97.15 चा विक्रमी नीचांक गाठला होता. पश्चिम आशिया संकटाच्या सुरुवातीपासून रुपयाचे 5 टक्क्यांनी, वर्षाच्या सुरुवातीपासून सुमारे 6.1 टक्क्यांनी आणि एका वर्षात 10 टक्क्यांहून अधिक अवमूल्यन झाले आहे.

हेही वाचा –  विमान प्रवाशांना मोठा फटका; जूनपासून दररोज 250 देशांतर्गत उड्डाणे रद्द, भाडे वाढणार! 

जर गुंतवणूकदार, आयातदार आणि कुटुंबांना रुपया आणखी कमकुवत होईल असा विश्वास वाटू लागला, तर ते अशा प्रकारे वागतात ज्यामुळे तो प्रत्यक्षात आणखी कमकुवत होतो. निर्यातदार मायदेशी पैसे आणण्यास विलंब करतात, आयातदार डॉलर खरेदी करण्यासाठी घाई करतात, कुटुंबे सोन्यात गुंतवणूक करतात आणि गुंतवणूकदार आक्रमकपणे जोखीम कमी करण्यासाठी उपाययोजना करतात, असे ते म्हणाले. त्यामुळेच हस्तक्षेपाइतकाच संवादही महत्त्वाचा ठरतो. धोरणकर्त्यांनी निर्णायकपणे कृती केली पाहिजे, पण बचावात्मक दिसता कामा नये, असेही ते पुढे म्हणाले.

त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी केल्यास महागाई वाढू शकते आणि विनिमय दरावरील दबाव तीव्र होऊ शकतो, तर आक्रमकपणे दर वाढवल्यास आर्थिक घडामोडींना धक्का बसू शकतो आणि जीडीपी वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

आरबीआयची पत धोरण समितीची 3 जून ते 5 जून दरम्यान बैठक होणार आहे. हे धोरण महत्त्वाचे ठरते कारण कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे किरकोळ इंधन दरात वाढ झाली आहे. ज्यामुळे देशांतर्गत महागाईवर दबाव वाढत आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या शेवटच्या बैठकीत समितीने ’जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

आतापर्यंत, बँकेने गेल्या वर्षापासून रेपो दरात 1.25 टक्क्यांनी कपात केली आहे. सध्या रेपो दर 5.25 टक्के आहे. सुब्बाराव यांच्या मते, रेपोदरात तात्काळ वाढ करण्याऐवजी, या टप्प्यावर महागाईचा दबाव अधिक व्यापक होतो का याचे मूल्यांकन करणे योग्य ठरेल. जर महागाई वाढू लागली, तर थेट दर वाढवण्याऐवजी प्रथम तरलता व्यवस्थापनाद्वारे (लिक्विडिटी मॅनेजमेंट) धोरण कडक केले जाऊ शकते.