जामखेड – जामखेड ते सौताडा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला सुरुवात होऊन देखील गोरगरिंबांनी स्वतःहून आपली अतिक्रमण काढले होते. मात्र काही व्यापारी वर्गाचे अतिक्रमण अजूनही जैसे थे असल्याने महामार्गावरील अतिक्रमण लवकरात लवकर काढून घेऊन रस्त्याचे काम तातडीने कामे सुरु करण्यात यावे, अन्यथा १ मे महाराष्ट्र दिनी तहसील कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याच्या इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अॅड मयुर डोके यांनी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जामखेड ते सौताडा हा राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर होऊन खुप दिवस उलटून गेले तरीही राष्ट्रीय मार्गावर झालेली अतिक्रमण आजतागायत जैसे थे आहे. या केलेल्या अतिक्रमणामध्ये टपरी धारकांचे अतिक्रमण तात्कळ काढून घेण्यात आले. परंतु मोठया व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमन काढून घेण्यास शासन – प्रशासन टाळाटाळ करत आहेत. असा दुट्टपीपणा प्रशासनाने करू नये.

जयहिंद चौक, ते बीड रोड या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले आहेत. या व्यापाऱ्यांना अनेकवेळा मुदत देऊनसुद्धा कसल्याही प्रकारे कार्यवाही करण्यात आली नाही. प्रशासन ही कारवाई जाणीवपूर्वक करत नाही का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. स्मार्ट आमखेड होण्यासाठी हे अतिक्रमण काढून रस्ता होणे सर्व नागरिकांचे हिताचे आहे. सदर अतिक्रमण न काढल्यास कायद्याचा आधार घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहिन याचिका दाखल करण्यात येईल. प्रशासकिय पातळीवरून पुन्हा व्यापाऱ्यांना मुदत वाढ देण्यात आली तर 1 मे महाराष्ट्रदिना दिवशी आत्मदहन तहसिल कार्यालय जामखेड येथे करून स्मार्ट जामखेड बनवण्याच्या जामखेडकरांच्या स्वप्नातील सुंदर जामखेड बनवण्याच्या कामी येईल.

प्रशासनाने जामखेडच्या ५०,००० लोकसंख्येचा विचार करावा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आदेशाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवण्याचे काम वेळोवेळी केले आहे. ते कुठं तरी थांबल पाहिजे, प्रशासनाला हे मोठ्या लोकांचे अतिक्रमन निघत नसतील तर गोरगरिब टपरी धारकांना पुन्हा टपऱ्या टाकून परत व्यावसाय करण्यास अडथळा करू नये, असे सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. मयूर डोके यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

“शहरातील टपरी धारकांनी रस्त्याच्या कामाला अडथळा नको म्हूणन स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घेऊन प्रशासनास सहकार्य केले आहे. मात्र काही अतिक्रमणे अजूनही काढण्यात आली नसल्याने महामार्गाच्या कामाला विलंब होत आहे. त्यामुळे टपरीधारकांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांना पुन्हा त्याच्या जागेवर व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अन्यथा अतिक्रमण न काढल्यास कायद्याचा आधार घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहिन याचिका दाखल करण्यात येईल.” – ॲड. मयूर डोके पा. सामाजिक कार्यकर्ते