अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक कार्यालयामधील स्थिती

डॉ.राजू गुरव
पुणे – राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची 59 पदे मंजूर असून यातील केवळ 27 पदे भरण्यात आलेली आहेत. अनेक वर्षांपासून 32 पदे रिक्त आहेत. शासनाला हे कार्यालय चालू ठेवायचे कायमस्वरुपी बंद करायचे आहे अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. त्यातच कार्यालयातून संचालकही सतत गायब असल्याने कार्यालय ओस पडू लागले आहे.

तत्कालिन संचालक दिनकर पाटील यांच्या कालावधीत कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी नियमितपणे कामात व्यस्त असल्याचे चित्र अनेकदा पहायला मिळायचे. पाटील यांची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकपदी बदली झाल्यानंतर या कार्यालयाच्या संचालकपदाची सूत्रे सुनील चौहान यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत. संचालकच नसल्याने काही अधिकारी, कर्मचारीही हजेरी लावून नेहमीच कार्यालयाबाहेर असतात. त्यामुळे कामानिमित्त येणाऱ्यांची कामे वेळेत होत नाहीत.
बिल न भरल्याने दूरध्वनी बंदच
अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण कार्यालयात राज्यभरातून विविध शाळा व संस्थांकडून कामानिमित्त दूरध्वनीवर फोन येत असतात. मात्र, बिल न भरल्यामुळे काही दिवस फोन बंदच पडला आहे. यामुळे बहुसंख्य जणांची गैरसोय होऊ लागली आहे. मोबाइलवर फोन केला तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढते हे आश्‍चर्यकारकच आहे.

प्रकरणे पडतायेत प्रलंबित
कार्यालयात दररोज संचालकच उपलब्ध होत नसल्याने निर्णयाविना फायली प्रलंबित पडू लागलेल्या आहेत. याच कार्यालयातील लवकरच सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शनची व इतर प्रकरणेही रखडली आहेत. संस्था, शाळा, नागरिक यांची कामेही मार्गी लागत नसल्याची व्यथाही काही जणांकडून मांडण्यात आली आहे.

कार्यालयातील रिक्त पदे
उपसंचालक – 2 सहायक संचालक -1 समाज शिक्षणाधिकारी-1 कार्यक्रम अधिकारी-1 सहायक अधीक्षक-2 मुख्य लिपिक-3 सांख्यिकी सहायक- 3 वरिष्ठ लिपिक-7 कनिष्ठ लिपिक-4 वाहन चालक-1 ऑपरेटर-1 नाईक-1
शिपाई-5 याप्रमाणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे उपलब्ध असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच कामे मार्गी लावावी लागतात.