मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिलेली असताना दुसरीकडे राज्यात वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून प्रवेश प्रक्रिया सुरु करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीला माहिती दिली. महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशात आरक्षणापासून वंचित राहणार्‍या मराठा विद्यार्थ्यांच्या फीचा भार राज्य सरकार उचलणार असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आरक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शाखेतील फीचा भार आता राज्य सरकार उचलणार आहे, अशी माहिती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहत वैद्यकिय प्रवेश प्रक्रिया सरु करण्यात येणार असल्याचंही अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ठाकरे सरकारच्या मागील कॅबिनेट बैठकीतही यासंबंधित चर्चा झाली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना आणखी वाट पाहायला लावणे योग्य नसेल. कारण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकते. त्यामुळे यासंबंधिच्या प्रस्तावांवर सर्वच विभाग विचार करत आहेत. अशातच अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यापाठोपाठच वैद्यकीय विभागानेही प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, प्रवेश प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर आरक्षणामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त फीमध्ये दिलासा मिळणार होता. परंतु, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे या फीचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याने ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे, त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यायांवर चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी जेव्हा असे झाले होते त्यावेळी अशा विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरली होती. त्यामुळे आताही या पर्यायांवर विचार सुरु असून मंत्रिमंडळापुढे वैद्यकीय शिक्षण विभाग यासंदर्भात प्रस्ताव मांडणार असल्याचंही अमित देशमुख यांनी सांगितले.