पिंपरी –  पिंपरी चिंचवड महापालिकेची मुदत 13 मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रभाग रचनेच्या तारखांनुसार 13 मार्चपुर्वी नवी महापालिका अस्तित्त्वात येण्याचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचाही प्रश्‍न कायम असल्याने महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल महिन्यापर्यंत लांबण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. निवडणुका लांबल्यास महापालिकेच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच प्रशासक नियुक्त होणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यामध्ये प्रभागरचनेची कार्यवाही सुरू केली होती. मात्र, या प्रक्रियेला सुमारे दोन महिने उशीर झाला. फेब्रुवारीचा संपूर्ण महिना आणि मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा हा प्रभागरचना अंतिम करण्यासाठी जाणार आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, नगरपंचायतीप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला तरीही किमान 45 ते 50 दिवसांचा कालावधी हा निवडणुकांसाठी लागणार आहे. त्यामुळे एक ते दोन महिने महापालिकेची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती जाणार हे जवळपास निश्‍चित झाले आहे.

“2017′ ला अशी होती स्थिती
2017 मध्ये महापालिकेसाठी चार सदस्यांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला 23 ऑक्‍टोबर 2016 ला मान्यता देण्यात आली होती. तर 10 नोव्हेंबरला अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 11 जानेवारी रोजी महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून आचारसंहिता लागू केली होती. 21 फेब्रुवारीला मतदान होऊन 23 फेब्रुवारीला निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले होते. त्यामुळे 13 मार्च रोजी महापौरांची निवड होऊन नविन महापालिका अस्तित्वात आली होती.

प्रक्रियेसाठी लागले तीन महिने
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या 30 नोव्हेंबर 2021 च्या मुदतीत महापालिका प्रशासन आराखडा तयार करु शकले नाही. त्यामुळे आयोगाने 6 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. प्रशासनाने प्रभाग रचनेचा आराखडा 6 डिसेंबर 2021 रोजी आयोगाला सादर केला. त्यावर 11 डिसेंबर रोजी आयोगासमोर सादरीकरण झाले. आयोगाने काही दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्यानुसार बदल करण्यात आले. त्यानंतर आरक्षण निश्‍चितीकरिता प्रगणक गट (ब्लॉक)ची लोकसंख्या, भौगोलिक सीमा याची कागदोपत्री सविस्तर माहिती समाविष्ट करुन प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव 6 जानेवारी 2022 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते. त्यानंतर 9 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. प्रारुप प्रभाग रचनेचा कागदोपत्री प्रस्ताव 15 जानेवारी 2022 ला आयोगाकडे सादर करण्यात आला. आता मंगळवारी (दि. 1) प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध केला जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी गेला आहे.