मुंबई – आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. आदिवासी बांधवांच्या शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. आदिवासी बांधवांना पायाभूत सुविधा आणि उत्तम सेवा देवून आदिवासी पाड्यांचे आदर्श गावांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

आदिवासी जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर आदर्श आदिवासी गाव बनविणे आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करणे या विषयाबाबत राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राजभवन येथे बैठक झाली.

या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यादव, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, आदिवासी विकास आयुक्त नैना गुंडे, आदिवासी विकास वित्त महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन, प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण दराडे, पद्मश्री पोपटराव पवार, विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले, राज्यात आदर्श आदिवासी गाव ही कल्पना देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण ठरेल. या गावांमध्ये रस्ते, शुद्ध पिण्याचे पाणी, पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, दर्जेदार शिक्षण, शाश्वत कृषी विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन द्यावे. ही आदर्श गावे ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीला चालना देण्याबरोबरच आदिवासी बांधवांच्या सबलीकरणाबरोबरच आत्मविश्वास वाढवताना मानक म्हणून काम करतील. आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थानासाठी प्रयत्न न करता त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विशेषतः आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम शाळा सुरू करून दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या विद्यार्थ्यांसाठी ‘के जी टू पी जी’ पर्यंतचे उत्तम शिक्षण देण्याचा शासनाचा मानस आहे. प्रस्तावित आदिवासी विद्यापीठांमध्ये अधिकाधिक राखीव जागा देऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. या विद्यापीठामधून उच्चशिक्षित विद्यार्थी घडले पाहिजेत. आदिवासी बांधवात शाश्वत शेती व व्यावसायिक प्रशिक्षण याबाबत जास्तीत जास्त जनजागृती करावी. यासाठी विविध विभागाचे सचिव आणि सामाजिक संस्थांचे सहकार्य मोलाचे असणार आहे, असे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

दरम्यान ‘प्रधानमंत्री जनमन योजने’च्या राज्यातील अंमलबजावणीचा आढावा राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी घेतला. यासोबतच आदिवासी बांधवांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेता यावा या बांधवांकडे ओळख दर्शविणारे कागदपत्रे वितरित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, अशा सूचना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी यावेळी दिले.