नाशिक : नाशिक विभागातील नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातील खरीप हंगामाची तयारी पूर्ण झाली आहे. नाशिक विभागाचे एकूण 25.67 लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्र आहे. या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना बियाणे,रासायनिक खते निविष्ठा व इतर आवश्यक बाबींचा बफर स्टॉक करण्यात येणार आहे, त्यामुळे पूरेशा प्रमाणात खते व बियाणे उपलब्ध होणार आहे, असे आश्वासन राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात विभागीय खरीप हंगाम -2022 नियोजन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे बोलत होते.

कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने गावपातळीवर ग्रामविकास समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समितीच्या माध्यमातून कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र येणार असून त्याप्रमाणे बियाणे, खते व निविष्ठा किती प्रमाणात लागतील याचे नियोजन गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर करण्यात येत आहे. वेध शाळेने वर्तविल्याप्रमाणे यंदा मान्सून लवकर दाखल होणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पुरेसा पाऊस पडत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी संदर्भात नियोजन करु नये, अशी माहितीही यावेळी कृषीमंत्री भुसे यांनी दिली आहे.

खरीप हंगामाच्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आर्थिक मदतीची गरज असते. त्यामुळे विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला पीक कर्ज देणाऱ्या बँकर्स समवेत बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. राष्ट्रीयकृत बँकाना समजवून शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे कनेक्शन लवकर देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

खरीप हंगामाच्या दृष्टीने मिळणारे बियाणे, रासायनिक खते, निविष्ठा दर्जेदार असतील याची शेतकऱ्यांनी खात्री करावी. बियाणे, रासायनिक खते, निविष्ठा यांच्या दर्जा तपासणीसाठी गुण नियंत्रण पथकाने दक्ष रहावे. काही आढळल्यास दुकानांसह वस्तु तयार करणाऱ्या कंपन्यावरही कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना कृषिमंत्री भुसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना बियांणांचे किट मोफत देण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून महाबीजच्या माध्यमातून बियाणांचे किट मोफत देण्याचे नियोजन करा. या वर्षात उत्पादकता विषय अधोरेखित करण्याचा विचार असल्याने विकेल ते पिकेल या संकल्पनेवर भर देण्यात येणार आहे. गाळपविना ऊस शिल्लक राहणार नाही जास्तीत जास्त साखर कारखाने सुरु ठेवण्याचा विचार असल्याचे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

शेततळ्यांचे अनुदान 50 हजारावरुन 75 हजार करण्यात आले आहे. शेतकरी बांधवांच्या सूचनेनुसार कृषीभवन, कृषी कार्यालय उभारण्यासाठी शासनाच्या मालकीची असलेल्या जागेत प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे देखील कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.