नवी दिल्ली – इलेक्‍ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी याकरिता गुजरात राज्याने इलेक्‍ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनासाठी केंद्र सरकार देत असलेल्या अनुदानाशिवाय अतिरिक्त अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. 

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाचे टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्‍ट्रिक, टाटा मोटर्स इत्यादी वाहन निर्मिती क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी स्वागत केले आहे.

पुढील चार वर्षात गुजरातमधील रस्त्यावर किमान दोन लाख इलेक्‍ट्रिक वाहने असतील. नव्या धोरणानुसार इलेक्‍ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना गुजरात सरकारकडून 20 हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.

यामुळे 1,10000 एलेक्‍ट्रिक मोटरसायकल, 70,000 इलेक्‍ट्रिक तीन चाकी वाहने आणि 20,000 चारचाकी वाहनांचा समावेश असेल. हे धोरण चार वर्षे चालणार आहे.
टाटा मोटर्सचे प्रवासी वाहन विभागाचे अध्यक्ष शैलेश चन्द्र म्हणाले की, गुजरात सरकारने चार वर्षासाठी सर्वच प्रकारच्या इलेक्‍ट्रिक वाहनांना अनुदान दिल्यामुळे गुजरातमध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढण्यास मदत होईल.

पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञान विकसित होण्यास मदत होणार आहे. फक्त इलेक्‍ट्रिक वाहन खरेदीसाठी गुजरात सरकारने अनुदान दिले नाही तर या वाहनांचे चार्जिंग व्हावे याकरिता गुजरात सरकार आगामी काळामध्ये व्यापक प्रमाणात चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे.

यासाठी सरकारने 870 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गुजरात सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदानाचा थेट फायदा ग्राहकाला मिळणार आहे. गुजरात राज्यामध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्मितीला सरकारने बऱ्याच वर्षापासून चालना दिली आहे. गुजरात सरकारप्रमाणे इतर राज्यांनीही इलेक्‍ट्रिक वाहन लोकप्रिय करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारन इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी याकरिता काही सवलती दिल्या आहेत. इतर राज्यांनी अशा सवलती दिल्यानंतर देशभर ही वाहने लोकप्रिय होण्यास मदत होणार आहे. याकामी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकार लवकरच पुढाकार घेण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहने लवकर लोकप्रिय होऊ शकतील. त्यासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा लवकर विकसित केल्या जाऊ शकतील. मोठ्या शहरात वाहनांचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो आणि पर्यावरणाची त्यामुळे हानी होते.