नवी दिल्ली  – अदानी उद्योग समुहाने मोठ्याप्रमाणावर करचुकवेगीरी आणि आर्थिक घोटाळा केला असल्याचा आरोप हिंडेनबर्ग नावाच्या एका इन्व्हेस्टर रिसर्च संस्थेन केला असून त्यामुळे भारतीय गुंतवणुकदारांचे हितच धोक्‍यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या आरोपाची सेबी आणि आरबीआयमार्फत चौकशी केली जावी अशी मागणी कॉंग्रेस पक्षाने केली आहे.

अदानी समुहाने खोटेपणा करून आपल्या गटातील कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव कृत्रिमरित्या वाढवले आहेत आणि त्यांनी यातून कमावलेले पैसे विदेशात बनावट कंपन्या स्थापन करून तेथे ठेवले आहेत असा आरोपही हिंडेनबर्ग संस्थेच्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशात मोठीच खळबळ माजली आहे.

त्या संबंधात कॉंग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ही मागणी केली आहे. मोदी सरकारने या संबंधातील बातम्यांवर कितीही सेन्सॉरशिप लागू केली तरी सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या वातावरणात हिंडेनबर्ग सारखा अहवाल गुप्त राहण्याची शक्‍यताच नाही. या संस्थेने खोडसाळपणे हा आरोप केला असल्याचे सांगून अदानी ग्रुपला आपली सुटका करून घेता येणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की कॉंग्रेस सरकारने देशात 1991 साली उदारीकरणाद्वारे गुंतवणूक क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता यावी आणि स्थानिक तसेच विदेशी कंपन्यांना विकासासाठी समान वाव राहावा असा उद्देश ठेवण्यात आला होता. देशाच्या आर्थिक व्यवहारात गुन्हेगार, दहशतवादी आणि शत्रु राष्ट्रांना हस्तक्षेप करण्यास वावच राहू नये असाही या उदारीकरणाचा हेतु होता.

काळ्यापैशाच्या विषयावरून रणकंदन माजवणारे मोदी सरकार आता अदानी उद्योग समुहाच्या या गैरकृत्यांकडे डोळे झाक करणार का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अदानींवर मेहरनजर दाखवण्यासाठी एलआयसी, एसबीआय आणि अन्य सरकारी बॅंकांचा पैसा अदानी समुहातल कंपन्यांकडे वळवण्यात आला आहे त्यांच्या पैशालाही आता धोका निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

एलआयसीचे तब्बल 74 हजार कोटी रूपये अदानी समुहात अडकले आहेत असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले आहे. अदानी उद्योगावर आज जे कर्ज आहे त्यातील तब्बल 40 टक्के कर्ज स्टेट बॅंकेचे आहे. अदानी समुहाच्या घोटाळ्यामुळे कोट्यावधी भारतीयांची बचतही धोक्‍यात आली आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. यात आरबीआय हस्तक्षेप करून भारतीय गुंतवणूकदारांचे व बॅंक खातेदारांचे पैसे वाचवणार आहे की नाहीं असा सवालही जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.