पुणे – महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने आंबिल ओढा प्लॉट क्र. 28 वस्तीमधील घरांवर गुरुवारी कारवाई केली. मुळात उच्च न्यायालयाने दि. 9 जुलैपर्यंत अशी कोणतीही कारवाई करण्यास बंदी घातली आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यावर महापालिकेने अशी कारवाई करणे योग्य आहे का? तसेच पुनर्वसनाबाबत कोणतीही लेखी माहिती न देता कारवाई का? असे प्रश्‍न स्थानिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

याबाबत बहुजन विकास आघाडीचे अनंत घरत म्हणाले, “आंबिल ओढा येथे महापालिकेकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला जमीन हस्तांतरित करण्याची कोणतीही प्रक्रिया झाली नसल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली होती.

असे असतानाही केदार असोसिएट्‌स या बांधकाम व्यावसायिकाने स्वत:च्या लेटरहेडरवर नागरिकांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस पाठवली. तसेच अतिक्रमणविरोधी कारवाई करणार नाही, असे आश्‍वासन खुद्द आयुक्‍तांनी आम्हाला दिले होते. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी फौजफाटा आणून सकाळीच ही कारवाई केली. नागरिकांचे पुनर्वसन कसे होणार, त्यांच्यासाठी काही व्यवस्था केलीये का? याची माहिती मनपाने दिलेली नाही.’

संबंधित बिल्डरकडून प्रतिसाद नाही
दरम्यान, या सर्व घटनेत रहिवाशांनी ज्या बिल्डरबाबत आरोप केले आहेत, त्यांच्याशी “प्रभात’ने संपर्क साधण्याचा बऱ्याचदा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

20 गुंठे जमीन बिल्डरला देण्याचा घाट?
“आंबिल ओढा येथील पूरस्थिती रोखण्यासाठी अतिक्रमण हटवण्याच्या नावावर मनपा ही कारवाई करत आहे. मात्र, येथे नाल्याचा विस्तार 24 मीटर इतका आहे. तर, मागील पूरस्थितीत सर्वाधिक फटका बसलेल्या सहकारनगर भागात नाल्याचा विस्तार केवळ 3 ते 4 मीटर असून त्याठिकाणी सर्वाधिक अतिक्रमणे आहेत.

त्याबाबत वारंवार मागणी करूनही तेथील अतिक्रमण काढण्यात आलेले नाही. मग या ठिकाणी जिथे पुराचा धोका तुलनेने कमी आहे, तिथेच ही कारवाई का? महापालिका येथील नाल्याचा प्रवाह बदलून येथे 20 गुंठे जागा बिल्डरला देण्याचा घाट घालत आहे,’ असा आरोप स्थानिक रहिवासी करत आहेत.