3,820 टायपिंग प्रशिक्षण संस्थांचे कोड ब्लॉक : राज्य परीक्षा परिषदेच्या कारवाईने धाबे दणाणले

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्यातील टायपिंग प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यातच या संस्थांचा परीक्षांमधील गैरकारभार वाढू लागला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत 3 हजार 820 संस्थांचे कोड ब्लॉक करून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाईचा संस्थांनी धसकाही घेतला आहे.

केंद्र व राज्य शासनाची शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी कार्यालयातील लिपिक टंकलेखक पदावरील नियुक्ती करिता शासनमान्य टायपिंग संस्थांमधून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत परीक्षा घेऊन मराठी, इंग्रजी, हिंदी माध्यमाचे टंकलेखन प्रमाणपत्र देण्यात येते. हा अभ्यासक्रम सहा महिन्यांचा असून यासाठी वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेण्यात येतात. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना टंकलेखन अर्हता प्राप्त करणे बंधनकारक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कार्यालयीन कामात टंकलेखन यंत्राऐवजी संगणकांचा वापर करण्यात येऊ लागला आहे.

शासनाच्या सर्व विभागामध्ये ई-गव्हर्नन्स पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत असल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्रासाठी अभ्यासक्रम सुरू करून परीक्षा घेण्यात येऊ लागल्या आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यात 7 हजार 53 टायपिंग संस्थांची नोंदणी केली होती. सद्यःस्थितीत यातील केवळ 3 हजार 233 संस्था कार्यरत आहेत. उर्वरित संस्था कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बंद पडल्या आहेत. नवीन संस्था सुरू करण्यासाठीही कोणी धजावत नसल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.

बहुसंख्य टायपिंग संस्थांकडून चुकीचा कारभार केला जास्त असल्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये उघडकीस आले आहे. एका परीक्षा केंद्रातील उमेदवार विनापरवानगी परस्पर दुसऱ्या केंद्रांमध्ये बसविणे, अपात्र व डमी उमेदवार परीक्षेला बसविणे, परीक्षेला एकही उमेदवार न बसविणे, मास कॉपीच्या प्रकरणाला प्रोत्साहन देणे आदी विविध कारणांचा ठपका ठेवून कसून चौकशी करून संबंधित दोषी टायपिंग प्रशिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून संस्थांवर सहा महिन्यांपासून ते तीन वर्षांपर्यंत कोड ब्लॉक करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप व आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्या आदेशानुसार संस्थांवर कारवाई करण्याचे सत्र सुरूच ठेवण्यात आलेले आहे.

कारवाई शिथिल करण्याचे घडतात प्रकार
संस्थांची सुनावणी घेऊन बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते. यात काही संस्थांकडून अधिकाऱ्यांबरोबरच वाद घातले जातात. काही संस्था कारवाई टाळण्यासाठी माफीनामा सादर करण्याला प्राधान्य देतात. त्याची दखल घेऊन कधी कधी कारवाई शिथिलही करण्यात आल्याचे प्रकार घडतात ही वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, अनेकदा संस्थांवर कारवाई करण्याबाबतच्या प्रकरणावर एक-दोन महिने निर्णयच दिला जात नाही हे आश्‍चर्यकारक आहे, अशी कबुलीही राज्य परीक्षा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

टायपिंगच्या संस्था बंद करण्याचे प्रमाण वाढतेय
सद्या 7053 नोंदणीकृत संस्थांपैकी 3233 संस्थांच कार्यरत
गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत संस्थांवर निलंबनाची कारवाई
काही संस्थांवर कारवाईचे निर्णय प्रलंबितच.