मुंबई – मीरा भाईंदर येथील जनतानगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत (बीएसयूपी) मोफत सदनिका देण्यात आल्या होत्या. यात काही लाभार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्याकडून त्या सदनिका ताब्यात घेतल्या जातील. तसेच याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. याशिवाय, उर्वरित 2 हजार झोपडपट्टीधारकांनाही न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

नगरपरिषदेतील अभियंत्यांना इतर विभागांप्रमाणे वेतनश्रेणी – मंत्री उदय सामंत
राज्यातील नगरपरिषद संवर्गातील अभियंत्यांना राज्य शासनाच्या इतर विभागांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यासंदर्भात संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच त्या अनुषंगाने कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य कालिदास कोळंबकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.राज्यातील नगरपरिषद संवर्गातील अभियंत्यांना इतर विभागांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर अभ्यास आवश्‍यक असल्याचे निदर्शनास आल्याने याप्रकरणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त होताच त्या अहवालातील निष्कर्षानुसार या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.