नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे आमदार नरेश बल्यान यांना नुकतीच 10 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर गुंडाशी बोलणी करून पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. गुंड कपिल सांगवानला एका व्यावसायिकाकडून खंडणीची मागणी सोडवण्यात मदत केल्यामुळे त्यांचे नाव समोर आले होते. या प्रकरणी बल्यान यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. त्यांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोक्का) अटक करण्यात आली.

आता प्रश्न असा आहे की दिल्लीत महाराष्ट्र कायदा का लागू केला गेला आणि त्यामुळे बल्यान यांच्या अडचणींत किती भर पडू शकते हा आहे.शिवसेना आणि भाजपच्या युती सरकारने 1999 मध्ये महाराष्ट्रात मोक्का लागू केला होता. मोक्का हा भारतातील संघटित गुन्हेगारीवर कारवाई करणारा पहिला राज्य कायदा होता. या कायद्याच्या माध्यमातून मुंबईतील अंडरवर्ल्ड आणि संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

यानंतर अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये मोक्कासारखे कायदे आणण्यात आले. मात्र, यातील अनेक कायदे राष्ट्रपतींच्या मंजुरीअभावी लागू होऊ शकले नाहीत. दिल्लीत २००२ मध्ये मकोका लागू करण्यात आला. येथे कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या हातात आहे. गुजरात आणि कर्नाटकातही असेच कायदे लागू आहेत. गुजरात दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा आणि कर्नाटक संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अशी त्यांची नावे आहेत.

हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण विधेयक, 2023 नावाचे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशचा स्वतःचा कायदा आहे जो उत्तर प्रदेश गँगस्टर आणि अँटी-सोशल ॲक्टिव्हिटीज (प्रतिबंध) कायदा, 1986 म्हणून ओळखला जातो. थोडक्यात त्याला गँगस्टर ऍक्ट म्हणतात.